Allahabad High Court : ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाए जाने के मामले में मांगा जवाब

याचिका में 26 मई 2026 के शासनादेश को चुनौती दी गई है। शासनादेश माध्यम से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई थी। याचिका में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12(3-A) की सांविधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई। याचियों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243ई के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल निश्चित है। समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। ऐसे में निर्वाचित पंचायतों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करना संविधान के भाग-नौ की भावना के विपरीत है। तीन अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।