हाईकोर्ट : 10 साल से अधिक सेवा करने वाले एलआईसी कर्मियों को राहत, छह हफ्ते में नियमितीकरण का आदेश
एलआईसी में 10 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने निरंतर सेवा की शर्तों का सत्यापन कर छह हफ्ते में नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में वर्षों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने संबंधित कर्मचारियों की निरंतर सेवा की निर्धारित शर्तों का सत्यापन कर छह हफ्ते के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अस्थायी नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं मिलता, लेकिन लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता भी पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने अलीगढ़ के दिलीप कुमार और 15 अन्य सहित विभिन्न जिलों से संबंधित पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण से पहले कर्मचारियों की निरंतर सेवा से जुड़ी निर्धारित शर्तों का सत्यापन जरूरी है।
याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे एलआईसी में अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे और 10 वर्ष से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद निगम ने 19 फरवरी 2026 को उनके नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी थी। कर्मचारियों ने एलआईसी स्टाफ नियमावली 1960 के नियम 8 (2) को चुनौती देते हुए कहा कि इस प्रावधान के आधार पर लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता।
कर्मचारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी, जग्गो, धर्म सिंह और सुखेंदु भट्टाचार्य मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला दिया गया। दलील दी गई कि 10 वर्ष से अधिक समय तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए।
वहीं, एलआईसी की ओर से नियमितीकरण का विरोध करते हुए कहा गया कि कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत स्थायी पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के तहत नहीं हुई थी। निगम ने सुप्रीम कोर्ट के रणबीर सिंह मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि नियम 8 (2) अस्थायी नियुक्ति के आधार पर स्वतः नियमितीकरण का अधिकार नहीं देता, लेकिन यह नियमितीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध भी नहीं लगाता। निर्धारित शर्तों के तहत लगातार सेवा देने वाले कर्मचारी नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं।
हालांकि, कोर्ट ने नियम 8 (2) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग खारिज कर दी। इस तरह कर्मचारियों की याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कोर्ट ने निर्धारित सेवा शर्तों के सत्यापन के बाद छह हफ्ते में नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
