हाईकोर्ट : 47 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 79 वर्षीय रेलकर्मी को मिला न्याय, सभी भुगतान तीन माह में करने का आदेश

इस मामले में हाईकोर्ट ने 2010 के आदेश से बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाते हुए विभागीय जांच कर नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जांच कमेटी ने 4 मई 2012 को रिपोर्ट दी और कहा कि मामला 35 साल पुराना है। ऐसे में आरोप साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। विभागीय अधिकारियों ने 1976 के बर्खास्तगी आदेश को साक्ष्य मानते हुए 5 जून 2012 को नए सिरे से बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे कल्पनातीत आदेश करार देते हुए रद्द कर दिया। सेवा जनित सभी लाभ का भुगतान तीन माह में करने का रेलवे विभाग को निर्देश दिया।