पॉक्सो की जमानत मामले में सूचना न देने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई का आदेश

कोर्ट ने मामले में एसपी को 11 फरवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग मोड से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही उनसे अदालत के निर्देशों का पालन करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता का कारण बताने का भी निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कृपाल उर्फ किन्नू की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।



हाईकोर्ट ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को भी निर्देश जारी किया कि आरोपी की जमानत याचिका की सूचना मिलने पर पीड़ित पक्ष को सूचित करें। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताने के साथ-साथ कानूनी सेवाएं प्रदान करें। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सीडब्ल्यूसी तथा पुलिस अधिकारी जुनैद मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों और पॉक्सो अधिनियम का पालन करने में विफल रहे।



हाईकोर्ट ने हाल ही में जुनैद मामले में यूपी के सभी जिलों में पॉक्सो अधिनियम का कार्यान्वयन न होने पर चिंता व्यक्त की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जुनैद मामले में निर्देशों को लागू करने में विफलता अदालत के कामकाज में बाधा डाल रही है। कोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को व्यक्तिगत हलफनामे में प्रथम दृष्टया टिप्पणियों का जवाब देने के लिए निर्देश दिया।