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सांसद संजय सिंह बोले- डबल इंजन की सरकार करा रही पेपर लीक, लाखों छात्रों का भविष्य चौपट

Sat, 06 Jun 2026 07:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 06 Jun 2026 07:15 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों, छात्र नेताओं की गिरफ्तारी और कोचिंग संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. राय ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने, नौकरशाही को बेलगाम बनाने और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए।

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AAP MP Sanjay Singh attacks the government over paper leaks, student arrests and bureaucracy
संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक, छात्र दमन और नौकरशाही की मनमानी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार दोषियों पर कार्रवाई के बजाय छात्रों की आवाज दबाने में जुटी है। उन्होंने छात्र नेताओं आशुतोष पांडेय और पंकज पांडेय की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की।

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संजय सिंह ने प्रयागराज के तीन कोचिंग संस्थानों को सील किए जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा दे रही है, जबकि युवाओं, किसानों और मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. राय ने कहा कि छात्रों की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि छात्रों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है। आप नेताओं ने कहा कि पार्टी पेपर लीक और छात्र दमन के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी।

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केके राय ने बताया कि छात्रों की बिना शर्त रिहाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है, जिस पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल कुछ छात्रों की रिहाई की नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की लड़ाई है।

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