वाहनों को अधिग्रहण से बचाने में जुटे मालिकान

4 हजार छोटे व बड़े वाहन स्वामियों को भेजा गया है नोटिस, चुनाव में भेजने वाले वाहन स्वामी को मिलेेंगे प्रतिदिन 1350 रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। लोकसभा चुनाव में वाहनों को अधिग्रहण से बचाने के लिए वाहन स्वामी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। परिवहन विभाग में शादी और बीमारी को लेकर वाहन स्वामी गुहार लगा रहे हैं। जिसे लेकर परिवहन विभाग असमंजस में है। कोई शादी तो कोई बीमारी का बहाना लेकर चुनाव ड्यूटी से वाहनों को मुक्त कराना चाहता है।
जिले में 6 व 12 मई को लोकसभा चुनाव है। पांचवें चरण में कौशांबी लोकसभा तो छठवें चरण में प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर चुनाव होगा। जिले के मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मियों, पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही के निर्देश पर परिवहन विभाग की ओर से 1900 छोटे व 2100 बड़े वाहनों को अधिग्रहीत करने के लिए नोटिस भेजा गया है। करीब बीस दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या में वाहन स्वामी परिवहन विभाग के कार्यालय में पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। निजी स्कूलों की बसें, बोलेरो संग कारों को अधिग्रहीत किया जा रहा है। चुनाव में वाहन भेजने से बचने के लिए वाहन स्वामी घर में शादी या बीमारी का हवाला देते हुए वाहनों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। परिवहन विभाग के अफसर भी ऐसे मामलों को आला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा रहे हैं। एआरटीओ यातायात मनोज सिंह ने बताया कि वाहन को मुक्त करने के लिए वाहन मालिक शादी व बीमारी का बहाना बना रहे हैं, लेकिन किसी को भी मुक्त नहीं किया जा रहा है। चूंकि प्रतापगढ़ के कुंडा व बाबागंज विधानसभा में 6 मई को वोटिंग होगी। इसके लिए 3 मई को ही वाहन ले लिए जाएंगे। प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर 12 मई को होने वाले चुनाव के लिए 9 मई को वाहन कब्जे में लिए जाएंगे। ऐसे में वाहनों को तीन दिन पहले ही अधिग्रहीत कर लिया जाएगा। हर दिन वाहन स्वामी को 1350 रुपये की दर से किराया मिलेगा। 1 मई से वाहनों के बारे में स्थिति स्पष्ट न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर धरपकड़ की जाएगी।
वर्जन-----
चार हजार छोटे व बड़े वाहनों को अधिग्रहीत करने के लिए नोटिस भेजा गया है। चुनाव में यदि वाहन स्वामी वाहनों को उपलब्ध नहीं कराते तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। किसी भी सूरत में वाहनों को अधिग्रहण से मुक्त नहीं किया जाएगा।
सुशील मिश्र, एआरटीओ प्रशासन।