पेंशन के लिए 21 फरवरी को होगा संसद घेराव

निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की सभा में पांच लाख पेंशनर्स के शामिल होने का दावा

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 21 फरवरी को संसद के घेराव की घोषणा की है। इसमें पांच लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की सोमवार को हिंदुस्तानी एकेडमी में आयोजित सभा में मांग नहीं माने जाने पर लोकसभा चुनाव में सीधी भागीदारी की घोषणा की गई।
समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव डोंगरे ने कहा कि ईपीएफ के अंशदाता तथा पेंशनभोगी भुखमरी के कगार पर हैं। लाखों लोगों को मात्र एक हजार से 2500 रुपये तक पेंशन मिल रही है। बढ़ती महंगाई में इतनी पेंशन में परिवार चलाने की चुनौती खड़ी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीएन पांडेय ने कहा कि कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट चार वर्ष से राज्यसभा में है, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले रही। उसमें तीन हजार रुपये न्यूनतम पेंशन तथा महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय उप महासचिव चंद्रशेखर परसाई ने कहा कि कई सरकारी आदेशों ने पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जैसवाल ने दावा किया कि संसद घेराव के लिए प्रदेश से 50 हजार लोग दिल्ली जाएंगे। इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो अगले लोकसभा चुनाव में समिति प्रत्याशी उतारेगी। संचालन सुधाकर पांडेय ने किया। सभा में एसबी सिंह, मध्य प्रदेश के परमार उपाध्याय, महाराष्ट्र के विश्वास सोनवाले, केडी गिरासे, अवधेश कुमार शर्मा, गोपाल गुप्ता, लारी, एससी दीक्षित आदि शामिल रहे।