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हाईकोर्ट  : केवल गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में नहीं चलाया जा सकता मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद्द की आपराधि

Thu, 05 Nov 2026 03:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Nov 2026 03:06 PM IST
सार

गैंग चार्ट में नाम शामिल होना किसी को गैंगस्टर साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र कानूनी आधार और अपराध का होना जरूरी है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने देवेंद्र कुशवाहा समेत छह आरोपियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही रद्द कर दी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल गैंग चार्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल कर देने से उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। गैंगस्टर की श्रेणी में किसी व्यक्ति को रखना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। इसके लिए कानून में स्वतंत्र रूप से अपराध का होना आवश्यक है।

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इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने देवेंद्र कुशवाहा और पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। याचियों और सह आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली ललितपुर में अपराध संख्या 576/2023 के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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आरोप था कि आरोपियों ने संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। अपने निजी लाभ के लिए जिले में हिंसक एवं असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार किया था, जिसे संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक में अनुमोदित किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। याचियों ने ट्रायल कोर्ट की ओर से गैंगस्टर एक्ट मामले में जारी संज्ञान/समन आदेश सहित मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में याचिका दायर की थी।
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याचियों की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए कानून की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। केवल पहले से दर्ज आपराधिक मुकदमों को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं है। गैंग चार्ट में सामूहिक रूप से मामलों को शामिल कर दिया गया, जबकि आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका और संगठित आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कानूनी आधार आवश्यक है। राज्य सरकार की याची की दलीलों का विरोध किया गया। 

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