आरटीआई : सूचना न देने पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा पर 25 हजार का जुर्माना

 
वादी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 10 फरवरी 2021 को जुर्माना हुआ था लेकिन वादी ने प्रदेश स्तर का कार्यालय होने के नाते एक और मौका दिया जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि उद्देश्य जुर्माना नहीं बल्कि शासनादेश व प्रपत्र है प्राप्त करना है। इस आयोग ने चार अगस्त की तारीख नियत कर उस दिन तक सूचना न देने पर विभागीय कार्रवाई का आदेश पारित किया था। लेकिन चार अगस्त को सुनवाई में उपस्थित न होने और सूचना न देने पर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए  विभागीय कार्रवाई का आदेश सूचना ने दिया था। इसकी सूचना शिक्षक ब्रजेंद्र सिंह को बुधवार को मिली।