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दोबारा जारी हो सकती है तबादला सूची
Updated Mon, 09 Jul 2018 09:52 PM IST
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दोबारा जारी हो सकती है तबादला सूची
परिषदीय विद्यालयों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर पहुंची छह हजार से अधिक शिकायतें
इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण को लेकर पहुंची हजारों की संख्या में आपत्तियों के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर दोबारा सूची जारी होने की संभावना बन रही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास इस बात को लेकर शिकायतें पहुंची हैं कि दिव्यांग, गंभीर बीमार, सेना के आश्रितों का तबादला न करके पहले स्थानांतरण का लाभ ले चुके बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया। इस बाबत हाईकोर्ट में कई मुकदमे भी दायर हो चुके हैं। तबादले के लिए कोर्ट चले जाने के बाद अब इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार की ओर से नई सूची जारी हो सकती है। प्रदेश में हुए अंतर्जनपदीय तबादले में अकेले कानपुर देहात में 100 से अधिक शिक्षकों को दोबारा स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। वहीं एनआईसी की ओर से जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी सूची में दिव्यांग और गंभीर बीमारों को स्थानांतरण से वंचित कर दिया गया। अब विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव के बदलाव के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें दोबारा सूची में शामिल कर शिकायत दूर की जाएगी।
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परिषदीय विद्यालयों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर पहुंची छह हजार से अधिक शिकायतें
इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण को लेकर पहुंची हजारों की संख्या में आपत्तियों के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर दोबारा सूची जारी होने की संभावना बन रही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास इस बात को लेकर शिकायतें पहुंची हैं कि दिव्यांग, गंभीर बीमार, सेना के आश्रितों का तबादला न करके पहले स्थानांतरण का लाभ ले चुके बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया। इस बाबत हाईकोर्ट में कई मुकदमे भी दायर हो चुके हैं। तबादले के लिए कोर्ट चले जाने के बाद अब इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार की ओर से नई सूची जारी हो सकती है। प्रदेश में हुए अंतर्जनपदीय तबादले में अकेले कानपुर देहात में 100 से अधिक शिक्षकों को दोबारा स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। वहीं एनआईसी की ओर से जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी सूची में दिव्यांग और गंभीर बीमारों को स्थानांतरण से वंचित कर दिया गया। अब विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव के बदलाव के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें दोबारा सूची में शामिल कर शिकायत दूर की जाएगी।