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हाईकोर्ट के निबंध्क एके नायक को चौथीबार सेवा विस्तार
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हाईकोर्ट के निबंधक एके नायक को चौथी बार सेवा विस्तार
प्रयागराज। हाईकोर्ट के निबंधक और प्रधान निजी सचिव अखिलेश कुमार नायक को सेवा विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल 31 अक्तूबर 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एके नायक को पूर्व में मिले सेवा विस्तार की अवधि 11 जून 2019 को समाप्त हो रही है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से नायक को लगातार चौथी बार सेवा विस्तार दिया गया है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनको सेवा विस्तार दिए जाने संबंधी अधिसूचना महानिबंधक मयंक कुमार ने जारी की है।
एके नायक पिछले 11 वर्षों से जस्टिस सुधीर अग्रवाल के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद के चर्चित केस का फैसला लिखे जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा ज्योतिष्पीठ शंकराचार्य केस, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने संबंधी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने पर प्रतिपूर्ति देने संबंधी आदेश आदि कई महत्वपूर्ण मुकदमों के फैसलों को मूर्तरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को देखते हुए हाईकोर्ट ने लगातार चौथी बार उनको सेवा विस्तार दिया है। नियमानुसार अधिकतम दो वर्ष तक का सेवा विस्तार दिया जा सकता है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट के निबंधक और प्रधान निजी सचिव अखिलेश कुमार नायक को सेवा विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल 31 अक्तूबर 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एके नायक को पूर्व में मिले सेवा विस्तार की अवधि 11 जून 2019 को समाप्त हो रही है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से नायक को लगातार चौथी बार सेवा विस्तार दिया गया है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनको सेवा विस्तार दिए जाने संबंधी अधिसूचना महानिबंधक मयंक कुमार ने जारी की है।
एके नायक पिछले 11 वर्षों से जस्टिस सुधीर अग्रवाल के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद के चर्चित केस का फैसला लिखे जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा ज्योतिष्पीठ शंकराचार्य केस, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने संबंधी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने पर प्रतिपूर्ति देने संबंधी आदेश आदि कई महत्वपूर्ण मुकदमों के फैसलों को मूर्तरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को देखते हुए हाईकोर्ट ने लगातार चौथी बार उनको सेवा विस्तार दिया है। नियमानुसार अधिकतम दो वर्ष तक का सेवा विस्तार दिया जा सकता है।
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