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अलीगढ़ः चरणबद्ध तरीके से होगा ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण
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ल्होसरा बिसावन में बनने जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण इसकी तैयारियों में जुट गया है। वहीं, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भू उपयोग परिवर्तन को भी एक पखवाड़े में मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। संभवत: दीपावली के बाद निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा।
ल्होसरा बिसावन में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण अटका हुआ है। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेेक्ट के लिए विकास प्राधिकरण चरणबद्ध तरीके से काम कराने की योजना बना रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि कुल 85 हेक्टेयर में विकसित होने वाले इस ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पहले चरण में 35 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जाएगा। इसमें सड़कों से लेकर कार्यालय आदि का निर्माण होगा। यह चरण पूरा कराने के बाद अगले चरण का काम शुरू होगा। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शासन से भू उपयोग परिवर्तन की मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
5 हेक्टेयर भूमि अभी भी मुसीबत
विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर की 85 हेक्टेयर भूमि में से 49 हेक्टेयर भूमि का बैनामा करा चुका है। पांच हेक्टेयर भूमि अभी भी प्राधिकरण की जद से बाहर है। इस भूमि के तीन किसान प्राधिकरण द्वारा तय दरों से असंतुष्ट हैं। इस वजह से वे अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने भरोसा जताया कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा।
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ल्होसरा बिसावन में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण अटका हुआ है। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेेक्ट के लिए विकास प्राधिकरण चरणबद्ध तरीके से काम कराने की योजना बना रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि कुल 85 हेक्टेयर में विकसित होने वाले इस ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पहले चरण में 35 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जाएगा। इसमें सड़कों से लेकर कार्यालय आदि का निर्माण होगा। यह चरण पूरा कराने के बाद अगले चरण का काम शुरू होगा। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शासन से भू उपयोग परिवर्तन की मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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5 हेक्टेयर भूमि अभी भी मुसीबत
विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर की 85 हेक्टेयर भूमि में से 49 हेक्टेयर भूमि का बैनामा करा चुका है। पांच हेक्टेयर भूमि अभी भी प्राधिकरण की जद से बाहर है। इस भूमि के तीन किसान प्राधिकरण द्वारा तय दरों से असंतुष्ट हैं। इस वजह से वे अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने भरोसा जताया कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा।
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