जिला योजना के प्रस्तावों पर आज चलेगी कैंची

   शुक्रवार सुबह पौने ग्यारह बजे से कलक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी। इसमें जिला योजना में आए दस अरब से अधिक के प्रस्तावों में कटौती कर इन्हें योजना के लिए स्वीकृत 334.76 करोड़ के बजट के अनुरूप ढाला जाएगा। इसके बाद प्रभारी मंत्री प्रस्तावों का अनुमोदन करेंगे। पिछले दिनों हुई जिला योजना की बैठक में जिला, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने सात अरब रुपये से अधिक के  प्रस्ताव रखकर अफसरों के पसीने छुड़ा दिए थे। 

सरकारी विभागों ने दो अरब से अधिक तो नगर पंचायत ने दस करोड़ से अधिक के प्रस्ताव दे डाले थे। कुल मिलाकर करीब दस अरब से ज्यादा के प्रस्ताव हो गए थे।
  जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि पंचायतों ने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रस्ताव भी जिला योजना में शामिल करा दिए थे। मसलन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, शौचालय निर्माण, बाउंड्रीवाल, डलावघर, शहरी क्षेत्र के हैंडपंप, बीडीसी कार्यालयों के जीर्णोद्घार, नाला, नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, अंत्येष्टि स्थल, मरम्मत के काम आदि शामिल थे। 

तड़के 4.40 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री  
जिला योजना की बैठक में भाग लेने आ रहे प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा शुक्रवार आज तड़के 4:40 बजे लखनऊ से कैफियत एक्सप्रेस से यहां आ जाएंगे। वह लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में ठहरेंगे। प्रात: 9:30 बजे जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ भेंटवार्ता करेंगे। 10:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 12:50 से 1 बजे तक कलक्ट्रेट सभागार में ही स्कूल चलो अभियान पर चर्चा करेंगे। अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में जीएसटी के संबंध में आयोजित गोष्ठी में भाग लेंगे। रात आठ बजे धनीराम के यहां आयोजित विवाह समारोह में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम कर एक जुलाई को प्रात: 9 बजे राजकीय जवाहर पार्क उद्यान में वन महोत्सव के अवसर पर पौधरोपण का शुभारंभ करेंगे और पूर्वाह्न 9:30 बजे जवाहर पार्क से कार के जरिए गढ़मुक्तेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। 

केंद्रीय योजनाओं व विधायकों के प्रस्तावों में कटौती मुश्किल 
जिला योजना में आए प्रस्तावों की छंटनी में केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में कटौती होनी मुश्किल है तो विधायकों के प्रस्तावों की अनदेखी भी नहीं की जा  सकती। सरकारी विभागों की   स्कीमों में धन आवंटन भी तय है। ऐसे में अन्य जनप्रतिनिधियों एवं   कई अन्य आवश्यक प्रस्तावों पर कैंची चलनी तय है।