उप निबंधक कार्यालयों में लागू की गई फ्रंट ऑफिस व्यवस्था के विरोध में वकीलों का धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा।अधिवक्ताओं ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को दिया।
सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर राजपूत, राकेश गौतम, हरीओम, जय सिंह वर्मा आदि अधिवक्ताओं का कहना है कि नई व्यवस्था से कम पढ़े-लिखे लोगों के साथ धोखाधड़ी बढ़ेगी। प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो तकनीकी और ऑनलाइन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं रखते। ऐसे लोग जमीन-भवन के क्रय-विक्रय के लिए अधिवक्ताओं पर ही भरोसा करते हैं। फ्रंट ऑफिस व्यवस्था में जनता सीधे जटिल प्रक्रिया में फंस जाएगी। दलाल और असामाजिक तत्व भोले-भाले लोगों को भ्रमित कर संपत्ति हड़प सकते हैं। फ्रंट ऑफिस व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कर उसे निरस्त किया जाए।
