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मंडल के 49783 किसानों के ‘सम्मान’ में आधार का रोड़ा

Mon, 22 Feb 2021 02:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Feb 2021 02:31 AM IST
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Kisan Samman Nidhi
राहुल दक्ष
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार कार्ड की अनिवार्यता किसानों व जिला प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गई है। मंडल में 49783 किसान ऐसे हैं, जो आधार कार्ड/आवेदन फार्म में गड़बड़ी के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने से वंचित हैं, जबकि 33703 किसान ऐसे हैं, जिनकी सम्मान निधि आवेदन के सत्यापन (डीडी कृषि व तहसील) स्तर पर लटकी हुई है। मंडलायुक्त ने 12 फरवरी तक योजना की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज के जिलाधिकारियों को भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त आंकड़ा कृषि निदेशालय की ओर से भेजा गया है। मंडलायुक्त गौरव दयाल के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण कराएं। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर इसकी समीक्षा की जाए।
योजना से वंचित रहनेे के पीछे का कारण समझें
उप कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि आधार कार्ड इनवैलिड (अमान्य) का मतलब है कि उक्त किसानों के आधार कार्ड की संख्या व नाम का मिलान नहीं हो रहा। किसानों के आवेदन पत्र व मूल आधार कार्ड में नाम या उसके शब्दों में अंतर है। उप कृषि निदेशक स्तर पर जो भी आवेदन लंबित हैं, उनमें किसानों ने जन सेवा केंद्र से आवेदन तो कर दिया। मगर, विभाग में अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। तहसील/राजस्व विभाग के स्तर पर जितने आवेदन लंबित हैं, उनमें किसानों के बैनामे, खेती की जमीन की जांच होना बाकी है। अलीगढ़ जिले में जो भी किसान योजना से वंचित हैं, उनको जल्द से जल्द लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है।
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किसान सम्मान निधि योजना में भूमि बाध्यता खत्म
किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सिर्फ दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि के स्वामी किसानों को छह हजार रुपये की सालाना राशि का लाभ मिलता था। अब यह लाभ छोटे-बड़े सभी किसानों को मिलेगा। सरकार ने भूमि बाध्यता को खत्म कर दिया है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नए शासनादेश को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। उप कृषि निदेशक अनिल कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह सभी किसानों का पंजीकरण कराते हुए उनको योजना का लाभ दें। अलीगढ़ जिले में करीब 70 हजार बड़े किसानों को अब नये शासनादेश से राहत मिल गई है। हालांकि, जिन किसानों ने जून 2018 से पहले खेत का बैनामा कराया है सिर्फ उनको ही इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
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स्थिति पर एक नजर
जिला अमान्य आधार कार्ड आधार कार्ड/आवेदन पत्र में नाम में त्रुटि डीडी कृषि के यहां लंबित आवेदन तहसीलों में लंबित
अलीगढ़ 8176 6487 4634 7029
हाथरस 6766 1807 2509 206
एटा 13448 2600 9286 6262
कासगंज 8867 1632 3243 534
योग 37257 12526 19672 14031
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