महिला अपराध रोकने के लिए हर कार्यालय में बनेगी आंतरिक परिवाद समिति

अब किसी भी सरकारी, निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र के कार्यालय/संस्थान में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना होगा। ये नियम उन कार्यालय/संस्थानों पर लागू होगा, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, चाहें वे पुरुष ही क्यों न हों, क्योंकि ऐसे कार्यालयों में महिलाएं भी आ सकती हैं और उनके साथ कोई घटना हो सकती है। ऐसे में वह कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति को अपनी शिकायत कर सकती हैं। ऐसा न करने वाले संस्थानों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है।