बिजली बिल के 7.47 लाख के जमा हुए चेक डिसआनर

नोटिस में कहा गया है कि महोलत निकल जाने के बा धारा-5 का नोटिस जारी कर जिलाधिकारी को आरसी जारी कर भू राजस्व के माध्यम से वसूली करने के लिए पूरा मामला सौंप दिया जाएगा। जिन लोगों के चेक डिसआनर हुए हैं उनमें बैंक के मैनेजर से लेकर व्यापारी नेता तक शामिल हैं।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वितरण उपखंड प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत करीब 41 उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान चेक से किया था। इन चेकों को बैंक ने डिसआनर कर दिया। अब इनको 15 दिनों का आखिरी अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का चेक डिसआनर हुआ है उनमें मो. शाहिद, हर प्रसाद, राजकुमार, तरुन कुमार गुप्ता, कृष्णा कुमार, एचएम इब्राहिम, प्रेेम बाबू, अब्दुल करीम, हरिओम माहेश्वरी, पवन कुमार जिंदल, अनुज गुप्ता, भानु प्रकाश गुप्ता, गायत्री देवी, राम बेटी शर्मा, डोरी लाल, प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, अनुराधा देवी, ज्ञान चंद्र वार्ष्णेय, मो. अकील, अफजाल हुसैन, शाहिदा बेगम, राजेंद्र कुमार, अनिल कुमार, पुष्पा देवी, शायना बेगम, सितारा बेगम, भोला शंकर, सुरभि मित्तल, सुभाष चंद्र, ओमवती देवी, चंद्रपाल सिंह, विमल, शाहजहां बेगम, बिहारीलाल, शाइदा बेगम, नरेश बाबू, वीरेंद्र कुमार शर्मा, रमेश चंद्र, निहाल चंद्र, मो. जावेद और जरीना शामिल हैं।
बकाएदारों से 1.72 करोड़ वसूले
बिजली विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बकाएदारों से 1.72 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। साथ ही बकाया न देने पर करीब 86 कनेक्शन काट दिए। इस बड़ी कार्रवाई के बाद बकाएदारों में खलबली है। नगरीय विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा कहते हैं कि हालांकि इस वसूली मे नियमित वसूली भी जुड़ी हुई है लेकिन इसके बाद भी यह बड़ी कार्रवाई है। जो 86 कनेक्शन काटे गए हैं उनसे 12.50 लाख रुपये वसूले गए हैं। बिजली विभाग का पैसा जमा न करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
बिजली विभाग के तीन अफसरों के खिलाफ जांच
अलीगढ़ । बिजली विभाग के तीन अफसरों के खिलाफ मुख्य प्रबंध निदेशक कार्यालय से जांच के आदेश आने के बाद संबंधित अफसरों को लेकर विभाग में कयास और चर्चा का माहौल है। इन अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपने मन माफिक स्थानों पर और पटलों पर नियुक्ति पायी है। इसकी शिकायत पिछले दिनों मुख्य प्रबंध निदेशक लखनऊ कार्यालय की गई थी। साथ ही इसकी एक प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई थी। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की जांच कराए जाने और एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार कृपाल सिंह का आना भी इसी जांच का एक हिस्सा था। इस पूरे प्रकरण पर विभाग में खुलकर तो कुछ नहीं कहा जा रहा है लेकिन अधिकारियों को इस विषय में पूरी जानकारी है। विभागों में मान माफिक नियुक्ति पाने का मामला नया नहीं है। कहा जा रहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है लेकिन इस मामले की शिकायत हो जाने के बाद और शासन तक मामला पहुंच जाने के बाद विचित्र स्थिति बन गयी है।