26 मई से खुलेगा जिला न्यायालय, शर्तों के साथ होगा कामकाज

उपरोक्त न्यायालयों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य जैसे नये/पुराने वाद का अंगीकरण, लंबित/नये जमानत प्रार्थना-पत्र, लंबित/नये अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, वाहन अवमुक्ति व लघु प्रकृति के आपराधिक मामले, लंबित/नये आवश्यक निषेधाज्ञा मामलों की सुनवाई, पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति एवं निस्तारण (धारा 173 द.प्र.सं.), विवेचक द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण (जैसे- गैर जमानती वारंट/ धारा 82 व 83 द.प्र.सं की प्रक्रिया जारी करने के आवेदन व धारा 164 दं.प्र.सं के अंतर्गत बयान दर्ज करने के आवेदन इत्यादि), विचाराधीन बंदियों से संबंधित रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से / तकनीकी व्यवधान पर अन्य माध्यम से) निपटाए जाएंगे। मुकदमों में बहस पूर्ण होने की स्थिति में आदेश / निर्णय पारित किये जाने का कार्य, अन्य प्रशासनिक व कार्यालय संबंधी लंबित कार्य भी होंगे।
जनपद न्यायाधीश के निर्देश
1- प्रार्थना-पत्रों/वादों के निस्तारण के समय सभी विधिक प्रावधानों का सख्ती से पालन हो।
2- कार्य पूर्ण होने पर न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी न्यायालय परिसर छोड़कर जा सकते हैं।
3- न्यायिक अधिकारी/अधिवक्ता द्वारा मांग किये जाने पर वर्चुअल-कोर्ट की सुविधा दी जा सकती है।
4- नये वाद/प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति हेतु केंद्रीयकृत कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग हो।
5-सभी वाद/प्रार्थना-पत्र सीआईएस में पंजीकृत हों।
6- सभी वाद/प्रार्थना-पत्रों को अधिवक्ता/वादकारी का विवरण व उनके मोबाइल नंबर सहित दिया जाये।
7-वाद व प्रार्थना-पत्र में त्रुटि होने पर संबंधित को उसी दिन सूचित किया जाये।
8-केंद्रीयकृत कंप्यूटर प्रणाली में आने वाले अधिवक्ता को ई-कोर्ट एप की जानकारी दी जाए।
9- पक्षकार लिखित बहस कंप्यूटर प्रणाली में दाखिल कर सकते हैं, जो न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा।
10- जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य प्रार्थना पत्र ई- मेल पर भेजे जाएं।
11- सभी जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र लोक अभियोजन/डीजीसी क्रिमिनल को समय से दी जाए।
12- केवल वही न्यायालय कक्ष खोले जाएंगे, जहाँ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा।
13-न्यायालय कक्ष में केवल चार कुर्सियां होगी, मास्क लगाना अनिवार्य है।
14-न्यायालय कक्षों में एक स्टूल व सेनेटाइजर रखा जायेगा,सभी इसका प्रयोग करेंगे।
15-सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी संबंधी सरकार व उच्च न्यायालय के निर्देशों को पालन करेंगे।
16-न्यायालय कक्ष में अधिवक्ता व वादकारी के अस्वस्थ होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा।
17-पीठासीन अधिकारी कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित करने हेतु आदेश कर सकेंग
18-उपरोक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों की सुनवाई अग्रिम आदेश तक स्थगित है।
19-परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग हेतु व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा।
20-परिसर में स्टांप वैंडर/ ओथ कमिश्नर, अधिवक्तागण के टाइपिस्ट सीमित संख्या में आएंगे।
21-जनपद न्यायालय का हेल्पलाइन नम्बर 0571-2406798 और 2409889 घोषित किया जाता है।
22-प्रशासनिक कार्यालय, लेखा, केंद्रीय नजारत, अभिलेखागार, पुस्तकालय, प्रतिलिपि विभाग, कंप्यूटर अनुभाग के 33 प्रतिशत कर्मी उपस्थित रहेंगे।
23-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक मोड से जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार करेगा।