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अलीगढ़ : प्रदेश सरकार के बजट पर अलीगढ़ की निगाहें, मिल सकती है नई परि योजनाओं को मंजूरी
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प्रदेश की योगी आदित्य नाथ सरकार दूसरे कार्यकाल में बृहस्पतिवार को बजट पेश करेगी। इस बजट पर अलीगढ़ वासियों की निगाहें
लगी र्हुइं हैं। नागरिकों को भरोसा है कि जिले के विकास के लिए सरकार अपने खजाने में से कुछ बजट यहां की पुरानी मांगों व नई परियोजनाओं के लिए दे सकती है। पिछले साल 94 विभागों को 2772 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था।
इस बार डिफेंस कॉरिडोर, धनीपुर एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, साथा चीनी मिल, चार फ्लाई ओवर, फोरलेन सड़क, सारसौल बस अड्डा आदि के लिए बजट मिल सकता है। सरकार ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के लिए बैंक की स्थापना के लिए भी प्रावधान कर सकती है। उद्यमियों के लिए ओडीओपी का बजट बढ़ा सकती है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की संभावना जतायी जा रही है। क्वार्सी चौराहा, सारसौल व सासनीगेट पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर। रिंग रोड व खैर बाईपास के लिए भी बजट को मंजूरी दी जा सकती है। इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। गंगा सरफेस वाटर की सप्लाई के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर अटका हुआ है। खैर रोड पर डिफेंस कॉरिडोर, राज्य विश्व विद्यालय के निर्माण समेत कई परियोजनाओं के लिए धन आवंटन हो सकता है। जिले की नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए बजट में बढोतरी होने की संभावना है। देखने वाली बात होगी कि बजट में सरकारी के पिटारे से अलीगढ़ की झोली में क्या-क्या सौगात मिलेगी।
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लगी र्हुइं हैं। नागरिकों को भरोसा है कि जिले के विकास के लिए सरकार अपने खजाने में से कुछ बजट यहां की पुरानी मांगों व नई परियोजनाओं के लिए दे सकती है। पिछले साल 94 विभागों को 2772 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था।
इस बार डिफेंस कॉरिडोर, धनीपुर एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, साथा चीनी मिल, चार फ्लाई ओवर, फोरलेन सड़क, सारसौल बस अड्डा आदि के लिए बजट मिल सकता है। सरकार ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के लिए बैंक की स्थापना के लिए भी प्रावधान कर सकती है। उद्यमियों के लिए ओडीओपी का बजट बढ़ा सकती है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की संभावना जतायी जा रही है। क्वार्सी चौराहा, सारसौल व सासनीगेट पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर। रिंग रोड व खैर बाईपास के लिए भी बजट को मंजूरी दी जा सकती है। इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। गंगा सरफेस वाटर की सप्लाई के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर अटका हुआ है। खैर रोड पर डिफेंस कॉरिडोर, राज्य विश्व विद्यालय के निर्माण समेत कई परियोजनाओं के लिए धन आवंटन हो सकता है। जिले की नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए बजट में बढोतरी होने की संभावना है। देखने वाली बात होगी कि बजट में सरकारी के पिटारे से अलीगढ़ की झोली में क्या-क्या सौगात मिलेगी।
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