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सर्वे से डर लग रहा जी
अमर उजाला ब्यूरो/अनुज शर्मा
Updated Thu, 25 Feb 2016 02:07 AM IST
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जेएनयू प्रकरण के बाद देशभक्ति पूरे देश का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। देश विरोधी नारे लगाने वालों को सजा देने की मांग भले ही संसद से लेकर सड़क तक उठ रही हो लेकिन जिले के कुछ कारोबारी देश हित में जरूरी सूचनाएं तक देने से बच रहे हैं।
सर्वे करने वालों को उद्यमियों-कारोबारियों का सहयोग न मिलने से परेशान जिला प्रशासन ने सभी व्यापार मंडलों को पत्र लिखकर सर्वे में सहयोग करने का अनुरोध किया है। साथ ही सांख्यकी एक्ट में कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है।
उत्पादन करने वाली इकाइयों से जुड़ी नीति और भी बेहतर बनाने के लिए पूरे देश में सर्वे हो रहा है। अलीगढ़ जिले में मैन्यूफै क्चरिंग करने वाली जिन 711 फर्म और उद्यमों से आंकड़े जुटाए जाने हैं उनका चयन प्रदेश सरकार ने रेेंडमली किया है।
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जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शीश कुमार ने छह राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में आंकड़े जुटाने के लिए टीम गठित की है। फर्म और उद्यम से रोजगार, उत्पादन, लागत और आय से संबंधित आंकड़ों के अलावा उद्यमों में व्याप्त समस्याओं के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। फर्म और उद्यम संचालक अनजाने डर के कारण टैक्स - लोन और आय से जुड़ी जानकारी देने से बच रहे हैं।
शासकीय कार्य में सहयोग करने की अपेछा की गई है। सभी व्यापार मंडलों को पत्र भी जारी किया गया है। इसके बाद भी उद्यम सहयोग न कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाएंगे तो मजबूरन सांख्यकी अधिनियम की धारा लागू कर सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। सांख्यकी एक्ट में मांगी गईं सूचना न देने वाले पर प्रतिदिन एक हजार रुपये जुर्माना अथवा जेल की सजा का प्राविधान है।
शीश कुमार, डीएसटीओ, अलीगढ़
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सर्वे करने वालों को उद्यमियों-कारोबारियों का सहयोग न मिलने से परेशान जिला प्रशासन ने सभी व्यापार मंडलों को पत्र लिखकर सर्वे में सहयोग करने का अनुरोध किया है। साथ ही सांख्यकी एक्ट में कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है।
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उत्पादन करने वाली इकाइयों से जुड़ी नीति और भी बेहतर बनाने के लिए पूरे देश में सर्वे हो रहा है। अलीगढ़ जिले में मैन्यूफै क्चरिंग करने वाली जिन 711 फर्म और उद्यमों से आंकड़े जुटाए जाने हैं उनका चयन प्रदेश सरकार ने रेेंडमली किया है।
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जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शीश कुमार ने छह राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में आंकड़े जुटाने के लिए टीम गठित की है। फर्म और उद्यम से रोजगार, उत्पादन, लागत और आय से संबंधित आंकड़ों के अलावा उद्यमों में व्याप्त समस्याओं के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। फर्म और उद्यम संचालक अनजाने डर के कारण टैक्स - लोन और आय से जुड़ी जानकारी देने से बच रहे हैं।
शासकीय कार्य में सहयोग करने की अपेछा की गई है। सभी व्यापार मंडलों को पत्र भी जारी किया गया है। इसके बाद भी उद्यम सहयोग न कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाएंगे तो मजबूरन सांख्यकी अधिनियम की धारा लागू कर सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। सांख्यकी एक्ट में मांगी गईं सूचना न देने वाले पर प्रतिदिन एक हजार रुपये जुर्माना अथवा जेल की सजा का प्राविधान है।
शीश कुमार, डीएसटीओ, अलीगढ़