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Aligarh: ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ता, डीएम के न आने पर भड़के अधिवक्ता, फूंका डीएम का पुतला

Sat, 22 Feb 2025 01:28 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 22 Feb 2025 01:28 AM IST
सार

अधिवक्ता एकत्रित होकर जुलूस के रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम कार्यालय के बाहर उन्हें बाहर बुलाने का अनुरोध किया, मगर वे बाहर नहीं आए। इस पर अधिवक्ताओं ने डीएम मुर्दाबाद के नारे लगा दिए।

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Advocates burnt the effigy of Aligarh DM
डीएम के पुतले को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते अधिवक्ता - फोटो : संवाद

विस्तार

अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में प्रदेशव्यापी हड़ताल और आंदोलन के क्रम में 21 फरवरी को दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन का आंदोलन डीएम के ज्ञापन न लेने पर उग्र हो गया। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा करते हुए डीएम के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में दीवानी के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए डीएम का पुतला भी फूंक दिया। साथ ही तय किया किया कि उनके द्वारा गलती स्वीकारने तक डीएम न्यायालय का बहिष्कार रहेगा।

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दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के दीवानी कार्यालय से सुबह अधिवक्ता एकत्रित होकर जुलूस के रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम कार्यालय के बाहर उन्हें बाहर बुलाने का अनुरोध किया, मगर वे बाहर नहीं आए। इस पर अधिवक्ताओं ने डीएम मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम ने बाहर आकर लिया। 
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अलीगढ़ डीएम का विरोध
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इसके बाद अधिवक्ता दीवानी गेट नंबर एक पर आ गए और जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। यहां भी डीएम विरोधी नारेबाजी करते हुए डीएम का पुतला फूंक दिया। एक घंटे तक जाम व प्रदर्शन के बाद बार कार्यालय में बैठक कर कमिश्नर को पत्र भेजा।  जिसमें डीएम के गलती स्वीकारने तक उनकी कोर्ट के बहिष्कार का ऐलान किया गया। 

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दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बिल अधिवक्ता हितों के विरुद्ध है। इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने गए थे। इसी क्रम में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। साथ में अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिकल व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान करने, पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिए जा रहे 500 रुपये के स्टांप की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस करने, अधिवक्ता एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल-2025 के संशोधन को निरस्त करने की मांग की है। 

इधर, डीएम द्वारा किए गए व्यवहार पर बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। महासचिव दीपक बंसल के अनुसार यह निर्णय गलती स्वीकारने तक लागू रहेगा। इस अवसर पर काफी अधिवक्ता रहे। इस विषय में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि उनका कार्यालय सभी के लिए खुला है। अधिवक्ताओं का स्वागत है।

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