ADA Board Meeting: 738 करोड़ से 331 हैक्टेयर में बनेगी एक कॉलोनी, नाम होगा ग्रेटर अलीगढ़
एडीए बोर्ड बैठक में अलीगढ़-खैर मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना पर आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि पर होने वाले अनुमानित व्यय 738.50 करोड़ का अनुमोदन दिया गया। अलीगढ़ को एक मॉडल और आधुनिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित एवं पूरी तरह सुरक्षित आवासीय टाउनशिप की सौगात मिली है। जल्द ही काम शुरू होगा।
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Add as a preferredअलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर प्रस्तावित ग्रेटर अलीगढ़ योजना के लिए जमीन अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी है। इस योजना में अलीगढ़ पलवल हाईवे पर सात गांवों की जमीन चिन्हित की गई है। जिसमें मूसेपुर, जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, रूस्तमपुर अखन, जतनपुर चिकावटी एवं ल्होसरा विसावन में सरकारी 20.11 हेक्टेयर एवं आम लोगों से 311.734 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी।
कुल 331.844 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना विकसित किए जाने का अनुमोदन कर दिया गया है। नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को चयनित करते हुए 738.50 करोड़ रुपये की धनराशि के खर्च होने का अनुमान है। पहली किस्त में 350 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 150 करोड़ रुपये की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है।
मंगलवार को एडीए सभाकक्ष में प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त रविंद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें उक्त प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं में वृद्धि और बेहतर पर्यावरण देने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई प्रथम बोर्ड की बैठक में एक मॉडल और आधुनिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित पूरी तरह से सुरक्षित आवासीय टाउनशिप की सौगात मिली है, जल्द ही काम शुरू होगा।
बैठक में डीएम इंद्र विक्रम सिंह, नगर आयुक्त अमित आसेरी, सदस्य प्राधिकरण पूनम बजाज, ओएसडी साल्वी अग्रवाल, प्रभारी सचिव मनोज उपाध्याय, संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार, अपर निदेशक कोषागार लियाकत अली, अधिशासी अभियंता लोनिवि, अधिशासी अभियंता आवास विकास सस्मित कटियार, सहायक नगर नियोजक प्रीति सागर एवं आगरा से पधारे सहयुक्त नियोजक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव मनोज उपाध्याय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
इंजीनियर्स कॉलोनी को कर सकते हैं नियमित
क्वार्सी बाईपास स्थित इंजीनियर्स सहकारी कॉलोनी के नियमितीकरण के संबंध में बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉलोनी के आसपास सटी भूमि पर कुल भूमि के 15 प्रतिशत भू-भाग पर यदि विकास कर्ता द्वारा पार्क विकसित कर लिया जाए या फिर प्राधिकरण द्वारा सर्वे एवं सत्यापन के उपरांत शमन की कार्रवाई संभव हो तो कॉलोनी के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
मंडलायुक्त के सवालों के जवाब नहीं दे सके इंजीनियर
खैर रोड पर उद्योग स्थापना के लिए 2.807 हेक्टेयर भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेश कुमार मंडलायुक्त के सवालों का जवाब नहीं दे सके। जिस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए एजेंडा बिंदुओं पर समुचित तैयारी के साथ पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए। बैठक में प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली को अंगीकृत किये जाने पर आयुक्त द्वारा हरी झंडी प्रदान की गई, जिसका प्राधिकरण में कार्यरत 42 कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को लाभ मिल सकेगा। परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सदस्यों में एक राय नहीं बन सकी।
कुल आठ प्रस्ताव रखे गए
एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने विभिन्न विकास योजनाओं पर आधारित एजेंडा प्रस्तुत किया। कुल आठ प्रस्ताव रखे गए। जिसमें ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना के भू उपयोग परिवर्तन, कर्मचारियों पारिश्रमिक में वृद्धि, इंजीनियर्स कॉलोनी के नियमितीकरण, ग्राम सुजानपुर में भू-उपयोग परिवर्तन के साथ ही मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आवंटित धनराशि के व्यय पर चर्चा की गई।
