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जनप्रतिनिधियों पर पीएम से मुलाकात का दबाव बनाएंगे वकील
Updated Sun, 23 Sep 2018 02:12 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बैंच स्थापना के लिए आंदोलनरत पश्चिमी यूपी के अधिवक्ताओं की बैठक शनिवार को यहां कलेक्ट्रेट स्थित बार मुख्यालय में हुई। दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले हुई इस बैठक में पश्चिमी यूपी के सभी 25 जिलों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महामंत्री मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब अपने-अपने जिलों में अधिवक्ता जनप्रतिनिधियों पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने का दबाव बनाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि तैयार न हुए तो अधिवक्ता समाज उनका विरोध करेगा। इसके अलावा अलीगढ़ सहित सभी 25 जनपदों में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाना तय हुआ है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौ. राजेंद्र सिंह एडवोकेट व गोपाल शंकर शर्मा एडवोकेट की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन संयुक्त रूप से महासचिव ठा. रामअवतार सिंह व विजय कुमार ने किया। यहां बताया गया कि अगली बैठक 29 अक्तूबर को मुजफ्फरनगर में होगी। बैठक में सर्वसम्मति से हुए निर्णय के अनुसार तय किया गया कि सभी 25 जिलों के समस्त, तहसील बारों के अध्यक्ष व महामंत्री को विश्वास में लेकर वहां पर विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं को भी साथ लेकर प्रत्येक शनिवार को तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बैंच स्थापना कराने के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपजिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। इसी तरह पश्चिमी उप्र हाईकोर्ट बैंच स्थापना समिति मेरठ में भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों में अधिवक्ता जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कराएं। न कराए जाने के स्थिति में उनके विरुद्ध भी अधिवक्ता कार्य करेंगे। इस मौके पर जिले के तमाम अधिवक्ता व अन्य 25 जिलों के अध्यक्ष व महामंत्री मौजूद थे।
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पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बैंच स्थापना के लिए आंदोलनरत पश्चिमी यूपी के अधिवक्ताओं की बैठक शनिवार को यहां कलेक्ट्रेट स्थित बार मुख्यालय में हुई। दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले हुई इस बैठक में पश्चिमी यूपी के सभी 25 जिलों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महामंत्री मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब अपने-अपने जिलों में अधिवक्ता जनप्रतिनिधियों पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने का दबाव बनाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि तैयार न हुए तो अधिवक्ता समाज उनका विरोध करेगा। इसके अलावा अलीगढ़ सहित सभी 25 जनपदों में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाना तय हुआ है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौ. राजेंद्र सिंह एडवोकेट व गोपाल शंकर शर्मा एडवोकेट की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन संयुक्त रूप से महासचिव ठा. रामअवतार सिंह व विजय कुमार ने किया। यहां बताया गया कि अगली बैठक 29 अक्तूबर को मुजफ्फरनगर में होगी। बैठक में सर्वसम्मति से हुए निर्णय के अनुसार तय किया गया कि सभी 25 जिलों के समस्त, तहसील बारों के अध्यक्ष व महामंत्री को विश्वास में लेकर वहां पर विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं को भी साथ लेकर प्रत्येक शनिवार को तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बैंच स्थापना कराने के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपजिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। इसी तरह पश्चिमी उप्र हाईकोर्ट बैंच स्थापना समिति मेरठ में भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों में अधिवक्ता जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कराएं। न कराए जाने के स्थिति में उनके विरुद्ध भी अधिवक्ता कार्य करेंगे। इस मौके पर जिले के तमाम अधिवक्ता व अन्य 25 जिलों के अध्यक्ष व महामंत्री मौजूद थे।
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