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पंचायतीराज एवं समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब
Updated Thu, 07 Dec 2017 01:29 AM IST
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पंचायतीराज एवं समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
आंकड़ों में गड़बड़ी एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद इसका उपयोग न करने के मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। यही नहीं सभी विकास खंडों के एडीओ पंचायत और संबंधित अफसरों को गलत आंकड़े प्रस्तुत करने पर कड़ी फटकार लगाई है।
विकास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र के सामने जिला पंचायत राज विभाग के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। आंकड़ों के मिलान में भिन्नता मिलने पर सभी विकास खंडों के एडीओ पंचायत एवं संबंधित अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया। यही नहीं जिला पंचायत राज अधिकारी से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बजट धनराशि मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा। दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा में उन्होंने पाया कि पेंशनों का सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही यह जानकारी मिल पा रही है कि पेंशनों के कितने नए प्रकरण आए। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधिशासी अभियंता आरईएस ने बताया कि मौजूदा बजट का 93 प्रतिशत उपभोग कर लिया गया है और पांच सड़कों का निर्माण भी किया गया है। ग्रामीण पेयजल योजना में कोई धनराशि नहीं मिली है और अभी 19 योजनाओं का सर्वे किया जाना शेष है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के मामले में पता चला कि 855 बोरिंग हो चुके हैं। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढामुक्त सड़क तथा नगर निगम द्वारा एलईडी लाइटों की स्थापना पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभागीय अफसर मौजूद थे।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
आंकड़ों में गड़बड़ी एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद इसका उपयोग न करने के मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। यही नहीं सभी विकास खंडों के एडीओ पंचायत और संबंधित अफसरों को गलत आंकड़े प्रस्तुत करने पर कड़ी फटकार लगाई है।
विकास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र के सामने जिला पंचायत राज विभाग के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। आंकड़ों के मिलान में भिन्नता मिलने पर सभी विकास खंडों के एडीओ पंचायत एवं संबंधित अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया। यही नहीं जिला पंचायत राज अधिकारी से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बजट धनराशि मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा। दिव्यांगजन विभाग की समीक्षा में उन्होंने पाया कि पेंशनों का सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही यह जानकारी मिल पा रही है कि पेंशनों के कितने नए प्रकरण आए। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधिशासी अभियंता आरईएस ने बताया कि मौजूदा बजट का 93 प्रतिशत उपभोग कर लिया गया है और पांच सड़कों का निर्माण भी किया गया है। ग्रामीण पेयजल योजना में कोई धनराशि नहीं मिली है और अभी 19 योजनाओं का सर्वे किया जाना शेष है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के मामले में पता चला कि 855 बोरिंग हो चुके हैं। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढामुक्त सड़क तथा नगर निगम द्वारा एलईडी लाइटों की स्थापना पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभागीय अफसर मौजूद थे।
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