Agra News: जमीन पर कब्जे को लेकर हंगामा, दीवार बनाने का विरोध; लोग बोले- मंदिर जाने का रास्ता हुआ बंद

बापू नगर में दिवाकर बगीची के सामने 809 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जे के लिए लघुवाद न्यायालय में वर्ष 1981 से वाद चल रहा था। वर्ष 2023 में कोर्ट ने वादी लोकेश गुप्ता आदि को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। मगर बगीची के बराबर में डा. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित थीं। लोगों ने विरोध शुरु कर दिया। मंगलवार को 12 फीट चाैड़ा और 76 फीट लंबा रास्ता छोड़ दिया गया। इससे ही दिवाकर बगीची में जाने के लिए रास्ता भी दिया गया। इसके बाद जमीन पर पुलिस फोर्स और कोर्ट अमीन की माैजूदगी में कब्जा दिलाया गया। तब से लोग कार्रवाई को गलत बताते हुए हंगामा कर रहे हैं। पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं।

क्षेत्र की बेबी दिवाकर, नीलम शर्मा आदि का कहना था कि बगीची में शिवजी, हनुमान, काली माता का मंदिर है। मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। मगर बगीची के मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया है। रविवार को महाशिवरात्रि थी। इसलिए महिलाएं पूजा के लिए आई थीं। मंगर बगीची के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते को दीवार बनाकर बंद कर दिया। बीच में बने गेट पर ताला लगा हुआ था। इससे आक्रोश फैल गया। महिलाओं ने हंगामा शुरु कर दिया। वह सड़क आ गईं। इससे वाहनों की लाइन लग गई। यहां पर पहले से पुलिस बल तैनात है। हंगामे की जानकारी पर आसपास के थानों की फोर्स के साथ एडीसीपी हिमांशु गाैरव, सीओ एलआईयू सहित अन्य पहुंच गए। हंगामे की वजह से खंदारी मार्ग पर जाम की स्थिति रही। पुलिस किसी तरह वाहनों को निकलवा रही थी।

जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष : अमित सिंह
मामले की जानकारी पर कांग्रेस पदाधिकारी भी पहुंच गए। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि 50 साल से डा. भीमराव आंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई थीं। प्रतिमाओं के आगे दीवार कर दी गई। मंदिर के चारों तरफ भी दीवार कर दी गई। ऐसे में लोग पूजा अर्चना तक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। इस संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे।

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाया गया। बगीची में जाने के लिए रास्ता भी छोड़ा गया है। मगर लोग पूर्व के रास्ते को ही खोलने की मांग कर रहे हैं। लोगों को कोर्ट का आदेश कई बार पढ़कर सुनया जा चुका है। आदेश के प्रति वितरित भी की गईं। लोगों को यह भी बताया गया है कि उक्त प्रकरण उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। लोग प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जा सकते हैं। लोगों के हंगामे को देखते हुए फोर्स लगाई गई है।