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खर्च धनराशि का हिसाब नहीं दे सके पंचायतों के प्रशासक सीडीओ ने सभी नौ ब्लॉकों के प्रशासकों को थमाए नोटिस
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फिरोजाबाद। पंचायतों की कमाल संभालने वाले प्रशासक अभी तक खर्च की गई धनराशि का हिसाब नहीं दे सके हैं। अगर सोमवार तक खर्च किए गए बजट का ब्योरा नहीं दिया तो धनराशि का गबन मानते हुए सीडीओ ने डीपीआरओ को विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायतों में नए प्रधान का चुनाव होने के साथ जिले की 261 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को शपथ ग्रहण हो गई लेकिन प्रशासक अभी तक प्रधानों को गांव का बस्ता नहीं सौंप रहे है। इसकी शिकायतें सीडीओ चर्चित गौड़ को मिली। सीडीओ ने बुधवार को जिले के सभी नौ ब्लॉकों के प्रशासकों (एडीओ) की बैठक बुलाई। उनसे ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर 2020 से अभी तक खर्च की धनराशि का ब्योरा मांगा था। बैठक में पहुंचे एडीओ (प्रशासक) कोई खर्च का हिसाब नहीं दे सके।
उन्होंने कहा कि पंचायतों मे तैनात किए प्रशासकों को ग्राम पंचायत की धनराशि को सिर्फ पंचायतघर, सामुदायिक शौचालय, दिव्यांग टॉयलेट, कोरोना संबंधी कार्यों, पेयजल एवं जल निकासी की समस्या पर खर्च करने की छूट दी थी। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा को सभी पंचायत प्रशासकों को नोटिस देने के निर्देश दिए। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशासकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सोमवार तक हिसाब नहीं देेने वालों पर खर्च धनराशि को गबन मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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पंचायतों में नए प्रधान का चुनाव होने के साथ जिले की 261 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को शपथ ग्रहण हो गई लेकिन प्रशासक अभी तक प्रधानों को गांव का बस्ता नहीं सौंप रहे है। इसकी शिकायतें सीडीओ चर्चित गौड़ को मिली। सीडीओ ने बुधवार को जिले के सभी नौ ब्लॉकों के प्रशासकों (एडीओ) की बैठक बुलाई। उनसे ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर 2020 से अभी तक खर्च की धनराशि का ब्योरा मांगा था। बैठक में पहुंचे एडीओ (प्रशासक) कोई खर्च का हिसाब नहीं दे सके।
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उन्होंने कहा कि पंचायतों मे तैनात किए प्रशासकों को ग्राम पंचायत की धनराशि को सिर्फ पंचायतघर, सामुदायिक शौचालय, दिव्यांग टॉयलेट, कोरोना संबंधी कार्यों, पेयजल एवं जल निकासी की समस्या पर खर्च करने की छूट दी थी। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा को सभी पंचायत प्रशासकों को नोटिस देने के निर्देश दिए। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशासकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सोमवार तक हिसाब नहीं देेने वालों पर खर्च धनराशि को गबन मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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