आगरा: जिले में 904.37 करोड़ का होगा पूंजी निवेश

जिले में बीते दिनों हुई इन्वेस्टर समिट में 35 उद्यमियों ने 510.20 करोड़ रुपये निवेश करने के प्रस्ताव दिए थे। इसके बाद से उद्यमियों की रुचि पूंजी निवेश में लगातार बढ़़ती जा रही है। जिले के लिए शासन से 750 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन शुक्रवार को आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक यह आंकड़ा पार कर गया। पूंजी निवेश के लिए उद्यमियों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। जबकि पूंजी निवेश का आंकड़ा 904.37 करोड़ पर पहुंच गया। उद्यमियों ने पॉल्ट्री फीड, फ्लोर मिल, रिसोर्ट, साबुन-सर्फ, कृषि यंत्र, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोडक्ट, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, वॉयर और केबिल, ब्रस मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदिक दवा, प्लाई निर्माण, सर्जिकल आइटम आदि के क्षेत्र में पूंजी निवेश में अपनी रुचि दिखाई है। उद्यामियों ने अपने जो प्रस्ताव सौंपे हैं उसमें 2058 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने का भी प्रस्ताव शामिल है।
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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया गया सीधा प्रसारण
कासगंज। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में शुभारंभ किया गया। इसका सीधा प्रसारण श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय के सभागार में बड़ी स्क्रीन लगाकर किया गया। प्रसारण में सदर विधायक देवेंद्र राजपूत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार, उपायुक्त उद्योग दुष्यंत कुमार आदि मौजूद रहे।
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इनके लगे स्टॉल
श्रीमती शारदा देवी जोहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जरी जरदौजी तथा मूर्ति निर्माण, औषधि, देशी घी, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग के स्टाल लगाए गए। लोगों ने इन स्टॉलों का अवलोकन कर उनकी सरहाना की।
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शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित 500 करोड़ के बाद लक्ष्य बढ़कार 750 करोड़ रुपये कर दिया गया था, लेकिन जिले में 904.37 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव आ चुके हैै। उद्यामियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है- हर्षिता माथुर, जिलाधिकारी
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प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार के प्रयासों को उद्यमियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जिले के उद्यमियों के आगे आने से रोजगार के अवसर बढेंगे और जिले का विकास होगा- देवेंद्र राजपूत सदर विधायक
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सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रोत्साहन नीति, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा दे रही है। डेरी फार्म विकास, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, स्टार्टअप, कुक्कुट विकास, जैव ऊर्जा, कृषि निर्यात प्रोत्साहन, पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा, फार्मास्युटिकल पॉलिसी तथा वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीतियों पर सुविधाएं एवं अनुदान दे रही है- दुष्यंत कुमार उपायुक्त उद्योग।