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आगरा में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी राजीव कुमार राठी हटे, अब घोटालेबाज कंपनियों की बारी

Sun, 02 Feb 2020 10:16 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 02 Feb 2020 10:16 AM IST
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swachh bharat mission in charge terminated from the post in agra
आगरा नगर निगम
आगरा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन घोटाले के बाद नगर निगम में शनिवार को भारी फेरबदल किए गए। नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी को स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों से हटा दिया। राठी केवल पर्यावरण अभियंता और विधि प्रभारी की जिम्मेदारी ही संभालेंगे। उनकी जगह स्वच्छ भारत मिशन के सभी कार्य अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह देखेंगे।
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नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने बताया कि नोएडा के साथ आगरा का काम देख रहे चीफ इंजीनियर एके सिंह को भी पदमुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर झांसी नगर निगम से बीएल गुप्ता आए हैं। एके सिंह से सभी चार्ज लेकर उन्हें आगरा से मुक्त कर दिया गया। 
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नगर निगम के पार्किंग, विज्ञापन और होर्डिंग प्रभारी की जिम्मेदारी अब सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला के पास रहेगी। इसी तरह एम एंड टी वर्कशॉप में गड़बड़ियां रोकने के लिए अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता और सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला को लगाया गया है। 
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जोनल व्यवस्था हुई लागू, जेम पोर्टल कमेटी भी भंग

नगर निगम में अब निर्माण कार्यों को लेकर जोनल व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुरानी स्पेशल कैटेगरी में कोई अभियंता काम नहीं करा पाएगा। जिन जोन के अधिशासी अभियंता हैं, उसी जोन में निर्माण कार्य कराएंगे, न कि अन्य जोन के। अभी तक किसी भी जोन के अभियंता अन्य जोन के निर्माण कार्य करा रहे थे। 

नगर आयुक्त अरुण प्रकाश के मुताबिक निगम ने जेम पोर्टल की कमेटी को भंग कर दिया है। इसमें स्मार्ट सिटी के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ जेम पोर्टल पर दोबारा काम होगा। डूडा के विकास कार्यों पर निगरानी के लिए लोहामंडी जोन के अधिशासी अभियंता का नाम जिलाधिकारी को भेजा गया है। 

कंपनियों से की जाएगी रिकवरी

डोर टू डोर मामले में पर्यावरण अभियंता पर कार्रवाई कर दी गई। अब बारी कंपनियों की है। कंपनियों को कानूनी शिकंजे में कसने के लिए नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने उनसे जवाब मांगने के बाद तीन सदस्यीय कमेटी से रिकवरी की रिपोर्ट मांगी है। 

दो महीने की जांच में कंपनियों ने फर्जी नाम और बिल पेश किए थे। नगर आयुक्त ने कहा कि 21 महीनों में कंपनियों ने कितना फर्जी बिल पेश किया, जिसकी रिकवरी की जानी है, यह कमेटी सोमवार तक दे देगी।

घोटालेबाज कंपनियों पर शिकंजा

नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत है तो तुरंत करें। स्वास्थ्य, टैक्स, निर्माण आदि कार्यों में भ्रष्टाचार पर किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। डोर टू डोर कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। तीन सदस्यीय कमेटी से कंपनियों पर निकल रही रिकवरी मांगी गई है। उनसे कितनी वसूली की जानी है, यह ब्योरा मांगा है।
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