आगरा में कूड़े से बनेगी बिजली, कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर प्लांट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

550 मीट्रिक टन कचरे से बनेगी 10 मेगावाट बिजली
कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर चेकोस्लोवाकिया की कंपनी स्पार्क ब्रेसन 175 करोड़ रुपये की लागत से प्लांट लगाएगी। इसमें नगर निगम का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। कंपनी कूड़े से बिजली बनाकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को बेचेगी। हर दिन 550 मीट्रिक टन कचरे से 10 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। बाद में इस प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 750 मीट्रिक टन की जा सकती है। तब 15 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला प्लांट है।

सूखे और गीले कचरे से बिजली बनाने वाले देश का पहला प्लांट
स्पार्क ब्रेसन अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में ही अपनी तरह का यह अकेला प्लांट होगा। अन्य शहरों में केवल आरडीएफ यानी सूखे कचरे से ही बिजली बनाने के प्लांट लगाए गए हैं, जबकि इसमें सूखा और गीला दोनों तरह का मिक्स कचरा इस्तेमाल हो पाएगा। इसमें 4 फीसदी से ज्यादा सिल्ट नहीं होगी। इससे ज्यादा सिल्ट पर प्लांट में तकनीकि दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए सिल्ट और सीएंडडी वेस्ट के लिए अलग से 140 टीपीडी का प्लांट लगाया गया है, जो कुबेरपुर में ही लगाया जाएगा।

140 टीपीडी प्लांट को भी मिली मंजूरी
गुरुवार को न केवल कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट को अनुमति दी गई, बल्कि नगर निगम का सी एंड डी वेस्ट से ईंट, भराव के लिए मिट्टी निकालने और टाइल्स तैयार करने के 140 टीपीडी प्लांट को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इन दोनों प्लांट के बनने के बाद शहर में हर दिन निकल रहे 750 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण हो पाएगा और कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ नजर ही नहीं आएंगे। 

आगरा नगर निगम से पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी सुप्रीम कोर्ट में लगातार पक्ष रखने के लिए गए। पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने बताया कि कूड़े से बिजली बनाने में जहां सूखा और गीला कचरा निस्तारित होगा, वहीं सीएंडडी वेस्ट से टाइल्स, ईंट, भराव के लिए मिट्टी निकलेगी। वैट स्क्रबर तकनीक का इस्तेमाल इस प्लांट में किया जाएगा।

नीरी के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने राह की आसान
नीरी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डा. एसके गोयल और सीपीसीबी के अतिरिक्त निदेशक डा. एसके निगम ने कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट को जरूरी मानते हुए रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे कोर्ट ने न केवल माना, बल्कि नीरी की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी कहा। नीरी एवं विशेषज्ञों ने कहा कि चिमनी से निकलने वाली गैस प्रमुखत जलवाष्प और कार्बन डाईऑक्साइड गैस होगी। 

इस प्लांट के प्रदूषण नियंत्रण मानक भारत स्टेज और यूरो मानकों के मुताबिक होंगे। पहले से जमा 6 लाख टन कूड़े के कारण मीथेन गैस बन रही है जो इस प्लांट के काम करने से नहीं बनेगी। तकनीक, ड्राइंग और कार्बन उत्सर्जन का पूरा ब्योरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया।

'14 महीने में होगा पूरा'
नगर आयुक्त निखिल टी. फुंडे ने बताया कि कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट को 14 माह में पूरा कर लिया जाएगा। प्लांट बनने के बाद कचरे का निस्तारण होने के साथ ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी।