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आशा कार्यकत्रियां ध्यान दें: यदि क्षेत्र में कार्य नहीं किया, तो जाएगी नौकरी; जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश
Wed, 25 Mar 2026 10:11 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 25 Mar 2026 10:11 AM IST
सार
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में काम न करने वाली आशा कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पार्षद या प्रधान की संस्तुति पर नोटिस देकर संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्त की जाएगी।
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जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो आशा कार्यकत्रियां सक्रिय नहीं हैं, उन्हें पद से हटाया जाए।
बैठक के दौरान कई प्रभारियों ने आशाओं के कार्य न करने की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि क्षेत्रीय पार्षद या ग्राम प्रधान से संबंधित आशा के काम न करने का प्रस्ताव लेकर उन्हें तत्काल स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा आभा आईडी जनरेशन में खराब प्रदर्शन करने वाले नरीपुरा, विभव नगर और यमुनापार जैसे शहरी क्षेत्रों के प्रभारियों को तीन दिन की मोहलत देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
टीबी मुक्त अभियान और पोषण सहायता
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हजार रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि यदि किसी को दो हफ्ते से अधिक खांसी हो, तो तुरंत जांच कराएं। बैठक में मरीजों को पोषण पोटली का वितरण भी किया गया। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने और छूटे हुए बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए घर-घर अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही फरवरी माह में हुई दो मातृ मृत्यु के मामलों की केस स्टडी कर विस्तृत जांच के लिए कहा।
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डीएम हुए सख्त, बजट लैप्स हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं
वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों और बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय कार्यों में कतई लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय रहते देयकों का निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि अंतिम समय में अफरातफरी की स्थिति न बने। डीएम ने कहा कि मार्च क्लोजिंग के दौरान कोषागार पर दबाव बढ़ने से सर्वर धीमा हो जाता है, जिससे बजट लैप्स होने का खतरा रहता है। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) को निर्देश दिए हैं कि तहसील स्तर तक की सभी बैंक शाखाओं में सरकारी भुगतान समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं।
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बैठक के दौरान कई प्रभारियों ने आशाओं के कार्य न करने की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि क्षेत्रीय पार्षद या ग्राम प्रधान से संबंधित आशा के काम न करने का प्रस्ताव लेकर उन्हें तत्काल स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा आभा आईडी जनरेशन में खराब प्रदर्शन करने वाले नरीपुरा, विभव नगर और यमुनापार जैसे शहरी क्षेत्रों के प्रभारियों को तीन दिन की मोहलत देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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टीबी मुक्त अभियान और पोषण सहायता
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हजार रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि यदि किसी को दो हफ्ते से अधिक खांसी हो, तो तुरंत जांच कराएं। बैठक में मरीजों को पोषण पोटली का वितरण भी किया गया। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने और छूटे हुए बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए घर-घर अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही फरवरी माह में हुई दो मातृ मृत्यु के मामलों की केस स्टडी कर विस्तृत जांच के लिए कहा।
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डीएम हुए सख्त, बजट लैप्स हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं
वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों और बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय कार्यों में कतई लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि समय रहते देयकों का निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि अंतिम समय में अफरातफरी की स्थिति न बने। डीएम ने कहा कि मार्च क्लोजिंग के दौरान कोषागार पर दबाव बढ़ने से सर्वर धीमा हो जाता है, जिससे बजट लैप्स होने का खतरा रहता है। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) को निर्देश दिए हैं कि तहसील स्तर तक की सभी बैंक शाखाओं में सरकारी भुगतान समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं।