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फिरोजाबाद: विकास की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े स्थानीय लोग, 10 घंटे बाद नीचे उतरे
Sun, 22 Sep 2019 08:31 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 22 Sep 2019 08:31 PM IST
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पानी की टंकी चढ़ गए लोग
- फोटो : अमर उजाला
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फिरोजाबाद के कोटला मार्ग किनारे बसी श्रीराम कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर यहां के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को कॉलोनीवासी क्षेत्र में लगी पानी की टंकी पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया।
सभी लोग जिले के प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े गए। दोपहर बाद मेयर, नगर आयुक्त सहित अधिकारी पहुंचे और 15 दिन में समाधान का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। तब जाकर 10 घंटे बाद सभी लोग टंकी से उतरे।
रविवार सुबह करीब आठ बजे श्रीराम कॉलोनी के करीब 25 से 30 महिलाएं पुरुष क्षेत्रीय निवासी शिवकुमार राठौर के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़ गए। 50 से 60 महिलाएं टंकी की सीढ़ियों पर बैरियर लगाकर बैठ गईं।
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सभी लोग जिले के प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े गए। दोपहर बाद मेयर, नगर आयुक्त सहित अधिकारी पहुंचे और 15 दिन में समाधान का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। तब जाकर 10 घंटे बाद सभी लोग टंकी से उतरे।
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रविवार सुबह करीब आठ बजे श्रीराम कॉलोनी के करीब 25 से 30 महिलाएं पुरुष क्षेत्रीय निवासी शिवकुमार राठौर के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़ गए। 50 से 60 महिलाएं टंकी की सीढ़ियों पर बैरियर लगाकर बैठ गईं।
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अफसरों की नहीं मानी बात
स्थानीय लोगों को समझाते अफसर
- फोटो : अमर उजाला
दोपहर करीब 12 बजे करीब नगर आयुक्त विजय कुमार, अपर नगर आयुक्त चंदन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज और सीओ सिटी इंदू सिंह सिटी सर्किल के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय लोगों को आश्वासन दिया 15 दिन में बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेज दिया जाएगा।
इस संबंध में प्रमुख सचिव से भी बात कर ली गई है। क्षेत्र को जल्द नगर निगम की सीमा में शामिल करा लिया जाएगा। लेकिन शिवकुमार राठौर के साथ क्षेत्रीय लोग भी नगर आयुक्त की बात मानने से इनकार कर दिया।
उनका कहना था कि जब तक जिले के प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 12 साल से हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। शिवकुमार ने अधिकारियों को बताया कि पिछली बार आंदोलन किया था। मंत्री से लेकर विधायक तक आ गए थे।
इस संबंध में प्रमुख सचिव से भी बात कर ली गई है। क्षेत्र को जल्द नगर निगम की सीमा में शामिल करा लिया जाएगा। लेकिन शिवकुमार राठौर के साथ क्षेत्रीय लोग भी नगर आयुक्त की बात मानने से इनकार कर दिया।
उनका कहना था कि जब तक जिले के प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 12 साल से हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। शिवकुमार ने अधिकारियों को बताया कि पिछली बार आंदोलन किया था। मंत्री से लेकर विधायक तक आ गए थे।
शाम 6 बजे टंकी से उतरे
क्षेत्र के विकास के लिए पौने दो करोड़ रुपये की घोषणा कर दी गई। लेकिन पौने दो रुपये भी क्षेत्र के विकास पर खर्च नहीं किए गए। शाम करीब साढ़े पांच बजे मेयर नूतन राठौर, नगर आयुक्त विजय कुमार आक्रोशित लोगों को समझाकर शाम करीब 6 बजे टंकी से नीचे उतारकर लाए।
महापौर नूतन राठौर ने कहा कि पिछले साल भी लोगों ने आंदोलन किया था तब मैं तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा के साथ मौके पर गई थी। कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के कारण बैठक नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि श्रीराम कॉलोनी को नगर निगम सीमा में शामिल कराने के लिए पहले कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करके सदन में पास कराया जाएगा। फिर इसे शासन को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी।
महापौर नूतन राठौर ने कहा कि पिछले साल भी लोगों ने आंदोलन किया था तब मैं तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा के साथ मौके पर गई थी। कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के कारण बैठक नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि श्रीराम कॉलोनी को नगर निगम सीमा में शामिल कराने के लिए पहले कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करके सदन में पास कराया जाएगा। फिर इसे शासन को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी।