UP: 'प्रदेश में बनेंगे सात नए एक्सप्रेस-वे', औद्योगिक विकास मंत्री का बड़ा एलान; कारोबारियों को मिलेगी ये राहत

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि पूरे देश के एक्सप्रेस-वे में 37.7 फीसदी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। आने वाले वर्षों में इसे 50 फीसदी करने का लक्ष्य है। इसके लिए सात नए एक्सप्रेस-वे बनने जा रहे हैं। इनके आसपास निवेशकों को सस्ती दर पर जमीन और संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इससे प्रदेश में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि अभी उद्यम लगाने के लिए कई विभागों की एनओसी लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वन प्लेटफार्म-वन क्लियरेंस की दिशा में कार्य करते हुए गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट लागू करेंगे। इसकी रूपरेखा बन रही है। इसमें सभी विभागों की जिम्मेदारी तय होगी। उद्यमी द्वारा एक ही बार प्रोजेक्ट संबंधी फाइल प्रस्तुत करने के बाद इसी विंडो से संबंधित सभी विभाग जानकारी साझा करेंगे। तय समय पर एनओसी देनी होगी, कोई कमी या सुझाव को लिखित में बताना होगा। हीलाहवाली करने पर कार्रवाई होगी। इससे निवेशकों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट लगाने में देरी नहीं होगी।