डीएसएस पिटाई प्रकरण: डीआरएम कार्यालय पर छह घंटे हंगामा, हाथापाई और धक्का-मुक्की; मची रही अफरा-तफरी

ये भी पढ़ें -   फूट-फूटकर रोई रेलवे अफसर की पत्नी: रोते हुए कहा- दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई तो दूंगी जान, लोग भी हुए भावुक


मंगलवार को आगरा कैंट स्थित डीआरएम कार्यालय पर ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब प्रदर्शनकारी तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। सुबह करीब 10:30 बजे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शरतचंद पुरोहित दिल्ली से आगरा पहुंचे। सबसे पहले आगरा कैंट स्टेशन पर स्टेशन मास्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद सभी कर्मचारी जुलूस के रूप में डीआरएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आरपीएफ के खिलाफ नारे लगाए और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

ये भी पढ़ें -  UP: तीन दिन से तलाश, बंद मोबाइल और फिर नाले में मिला शव; सुरक्षाकर्मी की मौत बनी पहेली


प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो शताब्दी ट्रेन रोकी जाएगी, रेल ट्रैक उखाड़े जाएंगे और रेल यातायात ठप किया जाएगा। इसी बीच नरेंद्र सिंह चाहर की पत्नी हरेंद्री चाहर ने एक घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर रेल ट्रैक पर जान देने की चेतावनी दी, जिससे मौके पर तनाव और बढ़ गया। स्थिति बिगड़ने पर डीआरएम गगन गोयल स्वयं प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए बाहर आए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच समिति गठित की जा चुकी है और रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारी तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद भी डीआरएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी और विरोध जारी रहा।

ये भी पढ़ें - जनकपुरी महोत्सव 2026: नेपाल में जैसा है जनक महल, वैसा ही आगरा में सजेगा; मिथिला संस्कृति की दिखेगी भव्य झलक


हालात को नियंत्रित करने के लिए सदर थाना पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। बाद में डीआरएम और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन देर शाम तक कोई सहमति नहीं बन सकी। प्रदर्शन में रेलवे कर्मचारी संघ, एनसीआरएमयू, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन तथा जाट महासभा के पदाधिकारी भी शामिल रहे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के सचिव सुकेश यादव ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें -   TTZ: उद्योगों से रोक हटेगा या रहेगी बरकरार, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला; अटॉर्नी जनरल करेंगे पैरवी