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राष्ट्रीय लोक अदालत: दीवानी में दिखा मेला जैसा नजारा, वादकारियों की उमड़ी भीड़; 7.82 लाख वादों का निस्तारण
Sat, 14 Mar 2026 07:45 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sat, 14 Mar 2026 07:45 PM IST
सार
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दूरदराज से लोग सुबह से ही दीवानी पहुंच गए थे। जिला न्यायाधीश कोर्ट के सामने पार्किंग स्थल में व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। यहां बैंकों, टोरंट पावर, बीएसएनएल व अन्य तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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लोक अदालत में उमड़े वादकारी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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आगरा के दीवानी परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। बैंकों की तरफ से लगाई गई स्टालों पर जाकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्हें बताया कि अगली बार से नोटिस पर लोन का पूरा ब्यौरा लिखकर देंगे, कि कितना भर दिया कितना देना है। बैंक, टोरंट, पीएनजी के स्टॉल और चालान कोर्ट में वादकारियों की सबसे अधिक भीड़ रही।
लोक अदालत में वादकारियों को वाहनों के चालानों का निस्तारण कराने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इस वजह से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, 2, 12 और 13 की कोर्ट में 2022 से 2025 तक के चालानों का निस्तारण कराया गया। परिवार न्यायालय में 37, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने 107 वादों का निस्तारण कर पीड़ित पक्षों को 10.35 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ती दिलाई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट व अन्य न्यायालयों में 7647, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग- प्रथम और द्वितीय दोनों में 20, वर्चअन न्यायालय में 1.40 लाख, तहसील स्तर, पुलिस आयुक्त कार्यालय, चालान, ग्रीन गैस व फाइनेंस कंपनियों में 6.32 लाख, टोरंट ने 250, बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने 815 मामलों का निस्तारण किया। इस तरह से जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर 7.82 लाख 608 वादों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण किया गया।
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दीवानी में रहा मेले जैसा नजारा
राष्ट्रीय लोक अदालत के चलते शनिवार को दीवानी न्यायालय में मेले जैसा नजारा था। दूरदराज से लोग सुबह से ही दीवानी पहुंच गए थे। वर्षों से मुकदमे की पैरवी में लगे लोगों को आस थी कि राहत मिलेगी। जिला न्यायाधीश कोर्ट के सामने पार्किंग स्थल में व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। यहां बैंकों, टोरंट पावर, बीएसएनएल व अन्य तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। वादों का निस्तारण होने पर वादकारियों ने खुशी जाहिर की।
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लोक अदालत में वादकारियों को वाहनों के चालानों का निस्तारण कराने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इस वजह से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, 2, 12 और 13 की कोर्ट में 2022 से 2025 तक के चालानों का निस्तारण कराया गया। परिवार न्यायालय में 37, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने 107 वादों का निस्तारण कर पीड़ित पक्षों को 10.35 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ती दिलाई।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट व अन्य न्यायालयों में 7647, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग- प्रथम और द्वितीय दोनों में 20, वर्चअन न्यायालय में 1.40 लाख, तहसील स्तर, पुलिस आयुक्त कार्यालय, चालान, ग्रीन गैस व फाइनेंस कंपनियों में 6.32 लाख, टोरंट ने 250, बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने 815 मामलों का निस्तारण किया। इस तरह से जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर 7.82 लाख 608 वादों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण किया गया।
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दीवानी में रहा मेले जैसा नजारा
राष्ट्रीय लोक अदालत के चलते शनिवार को दीवानी न्यायालय में मेले जैसा नजारा था। दूरदराज से लोग सुबह से ही दीवानी पहुंच गए थे। वर्षों से मुकदमे की पैरवी में लगे लोगों को आस थी कि राहत मिलेगी। जिला न्यायाधीश कोर्ट के सामने पार्किंग स्थल में व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। यहां बैंकों, टोरंट पावर, बीएसएनएल व अन्य तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। वादों का निस्तारण होने पर वादकारियों ने खुशी जाहिर की।
