1990 से चल रही कार्रवाई, आज कैबिनेट बैठक में मिल सकता है मथुरा को तोहफा

योगी आदित्यनाथ सरकार ने 10 दिन पहले ही मथुरा-वृंदावन को नगर निगम बनाए जाने की इच्छा जाहिर की थी। इसका प्रस्ताव डीएम के स्तर से शासन को भेजा गया लेकिन इसके परीक्षण के दौरान 1990 में हुए मथुरा पालिका के सीमा विस्तार का गजट संलग्न नहीं मिला। इसे नगर विकास मंत्रालय ने मथुरा डीएम से सोमवार को तत्काल मांगा। अचानक आए इस फरमान पर अमल करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट रामअरज यादव और ईओ डा. ब्रजेश कुमार ने रिकार्ड जुटाया और प्रस्ताव सोमवार को ही देर शाम शासन को भेज दिया। संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार को प्रस्तावित योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में नगर निगम पर फैसला हो सकता है। 

मथुरा की जनता इसकी उम्मीद पिछले कई वर्षों से लगा रही है। यहां तक कि शासन स्तर पर इसके प्रस्ताव पहले भी कई बार मांगे गए हैं, लेकिन स्थानीय राजनीति मथुरा को नगर निगम नहीं बनने देती है।