मनरेगा: बचने के लिए डिलीट कराए 5.50 करोड़ के फीड बिल

इससे बड़े-बड़े अधिकारियों की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसे देखते हुए ऐसे बिल जो केवल फीड थे, उन्हें डिलीट करा दिया गया। वहीं बाकी बचे लगभग दस करोड़ रुपये के बिल पर डीएससी लगने के चलते वे डिलीट नहीं कराए जा सकेंगे। उन्हें तभी डिलीट किया जा सकेगा, जब शासन से भुगतान के लिए वेबसाइट खोली जाएगी।

शासन की आंखों में झोंक रहे धूल
मनरेगा में सारे नियम तोड़ने और फर्जीवाड़ा करने के बाद शासन की आंखों में धूल झोंकने की फूलप्रूफ तैयारी की गई है। इसके चलते एक साथ सभी एपीओ, लेखाकार और ऑपरेटर को बैठाकर बिल डिलीट कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष बीतने पर दोबारा इन बिल को फीड करके भुगतान करा लिया जाएगा। तब इस फर्जीवाड़े की किसी को कानों-कान खबर तक नहीं होगी।

बिना कार्य के ही निकाला है भुगतान
मनरेगा में केवल सामग्री मद पर ही नियम विरुद्ध धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि बिना कार्य के भी भुगतान निकाला गया है। अमर उजाला ने इसका खुलासा किया था। इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा व उच्चाधिकारियों की नींद उड़ गई है। कुछ जगह जहां कार्य कराए जाने के लिए पुरजोर ताकत लगाई जा रही है तो वहीं कुछ जगह जांच को मैनेज करने की तैयारी शुरू हो गई है।

वर्जन
मनरेगा के सभी प्रकार के भुगतान पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। निर्माण सामग्री मद पर अधिक भुगतान की जांच कराई जा रही है। बिल क्यों डिलीट कराए गए, इसकी जानकारी की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो कार्रवाई होगी।
-विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी।