Agra News: कम बारिश में धान की जगह दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती अपनाएं

किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पादन टिकाऊ बनेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, किसानों ने किसानों ने खाद, बिजली, छुट्टा मवेशियों की समस्याएं बताईं। बाह विधायक पक्षालिका सिंह ने कहा कि आलू के दाम गिरने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल ने मूंग खरीद केंद्र शीघ्र खोलने और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की। आगरा स्नातक क्षेत्र के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के नलकूपों का बिजली बिल माफ किया है। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक विनोद यादव, संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक डॉ. हरेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान, नीरज कटियार, राजेश कुमार, प्रेमवीर सिंह, संतोष शुक्ला, रवीना चौधरी आदि मौजूद रहे।
किसानों को सौंपी कृषि योजनाओं की सौगात
कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी किसानों को प्रमाण पत्र, मिनीकिट और प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सैंया के सचिन को एग्रीगेटर तथा एत्मादपुर के सूरजपाल और बाह के किशनलाल को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत अछनेरा के गांव कचौरा निवासी बच्चू सिंह, खेरागढ़ के गांव दिगरौता निवासी अमर सिंह, बरौली अहीर के शकील मोहम्मद, बिचपुरी के गांव अंगूठी निवासी धीरज तथा मिढ़ाकुर के रमेश चंद को सोलर पंप के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा दस किसानों को ज्वार, बाजरा और तिल की मिनीकिट वितरित की गई। प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत पांच किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में कृषि मंत्री ने फसल बीमा की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


एक सप्ताह में सभी समितियों पर खाद पहुंचाएं, नहीं तो होंगे निलंबित: कृषि मंत्री

बिचपुरी। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आगरा जिले की नौ समितियों पर यूरिया और 22 समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, जबकि जिले में 9,083 मीट्रिक टन डीएपी और 26,754 मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने एआर कोऑपरेटिव सतीश कुमार को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऐसा नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार को भी वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यदि उनके फेसबुक या एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर किसानों की ओर से खाद उपलब्ध न होने की शिकायत प्राप्त हुई तो उसी शिकायत को कार्रवाई का आधार बनाया जाएगा।