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फर्जीवाड़ा: 7 स्कूलों में 48 कर्मचारियों की अवैध तरीके से हुई भर्ती, दस्तावेज देने के लिए 24 घंटे की मोहलत
Thu, 02 May 2024 11:49 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 02 May 2024 11:49 AM IST
सार
स्कूल संचालकों को कर्मचारियों की अवैध तरीके से हुई भर्ती के मामले में दस्तावेज देने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। जेडी ने डीआईओएस को नोटिस भेजा है। दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक को स्कूलों में अवैध तरीके से कर्मचारियों की भर्ती मामले की जांच और दस्तावेज (पत्रावली) उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस को नोटिस भेजकर 24 घंटे में रिकार्ड मांगे हैं। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. आरपी शर्मा ने बताया कि बीते दिनों कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, स्वामी लीलाशाह आदर्श सिंधी इंटर कॉलेज शाहगंज, डीएवी इंटर कॉलेज कुंडौल, जनता इंटर कॉलेज खेरागढ़, डीसी वैदिक इंटर कॉलेज भोगीपुरा, भोलानाथ सर्राफ इंटर कॉलेज जगनेर, नानिग राम इंटर कॉलेज दुल्हारा में अवैध तरीके से 48 कर्मचारियों की नियुक्ति की शिकायत शासन तक पहुंची थी।
इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस दिनेश कुमार से 29 अप्रैल को पत्र भेजकर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही इन नियुक्तियों के संबंधित पत्रावली भी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था।
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अभी डीआईओएस की ओर से शिकायत की जांच नहीं शुरू की है और नहीं जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनके दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। ऐेसे में नोटिस दिया है। 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं मिलने पर इनके खिलाफ भी शासन से कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
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संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. आरपी शर्मा ने बताया कि बीते दिनों कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, स्वामी लीलाशाह आदर्श सिंधी इंटर कॉलेज शाहगंज, डीएवी इंटर कॉलेज कुंडौल, जनता इंटर कॉलेज खेरागढ़, डीसी वैदिक इंटर कॉलेज भोगीपुरा, भोलानाथ सर्राफ इंटर कॉलेज जगनेर, नानिग राम इंटर कॉलेज दुल्हारा में अवैध तरीके से 48 कर्मचारियों की नियुक्ति की शिकायत शासन तक पहुंची थी।
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इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस दिनेश कुमार से 29 अप्रैल को पत्र भेजकर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही इन नियुक्तियों के संबंधित पत्रावली भी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था।
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अभी डीआईओएस की ओर से शिकायत की जांच नहीं शुरू की है और नहीं जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनके दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। ऐेसे में नोटिस दिया है। 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं मिलने पर इनके खिलाफ भी शासन से कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।