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UP: सरकारी योजना में आवास मिल गया है...तो ये गलती न करें, आवंटन हो जाएगा निरस्त
Tue, 25 Mar 2025 09:11 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 25 Mar 2025 09:11 AM IST
सार
सरकारी योजना में आवास प्राप्त करने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। यदि इन आवासों के मालिक लालच में फंसकर किराए पर दे रहे हैं, तो उनके आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे।
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सरकारी आवास
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विस्तार
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सरकारी आवासीय योजना में आवंटित आवासों को किराये पर उठाने वालों के आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे। इन आवासों में रहने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। शास्त्रीपुरम आवासीय योजना में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जिनके नाम आवंटन नहीं है। मूल आवंटियों ने इन्हें किराये पर दिया हुआ है।
बीएसयूपी योजना, शास्त्रीपुरम में 1360 आवासों का निर्माण करोड़ों रुपये की लागत से कराया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में बनी इस योजना का कार्य सरकार बदलने के बाद धीमा पड़ गया। इस योजना में जो भी आवास बनाए गए उन्हें जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा ने 2016-17 में लाटरी के माध्यम से आवंटित किया।
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बीएसयूपी योजना, शास्त्रीपुरम में 1360 आवासों का निर्माण करोड़ों रुपये की लागत से कराया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में बनी इस योजना का कार्य सरकार बदलने के बाद धीमा पड़ गया। इस योजना में जो भी आवास बनाए गए उन्हें जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा ने 2016-17 में लाटरी के माध्यम से आवंटित किया।
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योजना विवादों के घेरे में
आवंटन के बाद से योजना विवादों के घेरे में आ गई थी। तमाम लोगों ने आवंटन में डूडा पर घपलेबाजी का आरोप लगाया था। इसमें 17 आवासों का आवंटन डूडा ने निरस्त कर दिया था। इन आवासों को अब तक किसी को आवंटित नहीं किया गया है। जबकि इन पर अनधिकृत रूप से अन्य लोगों का कब्जा है।
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आवंटन के बाद से योजना विवादों के घेरे में आ गई थी। तमाम लोगों ने आवंटन में डूडा पर घपलेबाजी का आरोप लगाया था। इसमें 17 आवासों का आवंटन डूडा ने निरस्त कर दिया था। इन आवासों को अब तक किसी को आवंटित नहीं किया गया है। जबकि इन पर अनधिकृत रूप से अन्य लोगों का कब्जा है।
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अपर नगर आयुक्त को सौंपी जांच
नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव को मामले की जांच सौंपी। अपर नगर आयुक्त की जांच में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो आवंटी नहीं थे। अवैध रूप से इन आवासों में रह रहे हैं। नगरायुक्त का कहना है कि ऐसे आवासों के आवंटन निरस्त किए जाएंगे।
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