हैंडपंप कब्जा मुक्त नहीं करा सका पालिका प्रशासन

शासनादेश के तहत सरकारी हैंडपंप किसी के निजी अधिकार में नहीं रह सकते। जिले में इस शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोग सरकारी हैंडपंपों पर निजी अधिकारी जमाए हुए हैं। हद तो यहां तक है कि कई जगह इन रसूखदारों ने हैंडपंप को खोलकर रख दिया है और सरकारी बोरिंग में अपनी सबमर्सिबल डालकर निजी प्रयोग में ले रहे हैं।
कई जगह घरों के बाहर खुलेआम सरकारी हैंडपंपों में सबमर्सिबल डालकर कब्जा किया गया है। जिससे लोगों को सरकारी हैंडपंपों का पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। नगर पालिका प्रशासन भी कई बार प्रयास कर चुका है लेकिन इसके बाद भी कोई खास असर नहीं हुआ।
पिछले साल डीएम ने दिए थे निर्देश
पिछले साल भी सबमर्सिबल का मुद्दा उठा था। उस समय जिलाधिकारी ने जहां हैंडपंपों पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी थी। नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वे स्वयं जाकर हैंडपंपों से सबमर्सिबल हटवाएं। इसके बाद भी नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह सबमर्सिबल पड़ी हुई है।
शहर में सैकड़ों हैंडपंपों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। सरकारी हैंडपंप कब्जा मुक्त कराए जाएं। जिससे कि लोगों को पीने का पानी मिल सके।
केशव सिंह
जब तक कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक सरकारी हैंडपंपों पर कब्जा होता रहेगा। नगर पालिका प्रशासन को इस तरफ शीघ्र ध्यान देना होगा।
राजू गुप्ता
लगातार सरकारी हैंडपंपों में सबमर्सिबल डालकर कब्जा किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
लव वर्मा
सरकारी हैंडपंप किसी की निजी संपत्ति नहीं है। लोग जबरन कब्जा कर पानी पीने से रोक रहे हैं। ऐसे लोगों पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे कि आम जनता को पीने को पानी मिल सके।
राहुल कुमार
सरकारी हैंडपंपों में सबमर्सिबल व अवैध रुप से कब्जा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। शीघ्र ही पुलिस की मदद से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व में सबमर्सिबल हटाने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया है।
वरुण मिश्रा प्रभारी जलकल विभाग नगर पालिका