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आगरा: भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में घोटाले की होगी जांच, प्रमुख सचिव ने दिए आदेश
Thu, 28 Nov 2019 09:04 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Thu, 28 Nov 2019 09:04 PM IST
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विकास भवन पहुंचे किसान
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण नोडल अधिकारी देवेश चतुर्वेदी दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने देहात क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं बृहस्पतिवार को विकास भवन में विकासकार्यों की समीक्षा की। इस दौरान वहां पहुंचे किसानों ने प्रमुख सचिव को समस्याओं से अवगत कराया।
प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने लेदर पार्क की भूमि के अधिग्रहण के दौरान किसानों के साथ हुए समझौते का उल्लंघन और मुआवजा धनराशि 2.33 करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने एडीएम सिटी से 20 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।
बृहस्पतिवार का आगरा विकास भवन में प्रमुख सचिव डॉ. चतुर्वेदी को किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने लेदर पार्क में मुआवजा घोटाले के कागजात सौंपे। उन्होंने बताया कि 24 किसानों को अभी तक यूपीएसआईडीसी ने मुआवजा नहीं दिया है, जबकि मुआवजे के लिए 2.33 करोड़ की रुपये की धनराशि आई थी। अन्य योजनाओं का लाभ देने का भी वादा किया था, लेकिन किसी योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला है।
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प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने लेदर पार्क की भूमि के अधिग्रहण के दौरान किसानों के साथ हुए समझौते का उल्लंघन और मुआवजा धनराशि 2.33 करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने एडीएम सिटी से 20 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।
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बृहस्पतिवार का आगरा विकास भवन में प्रमुख सचिव डॉ. चतुर्वेदी को किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने लेदर पार्क में मुआवजा घोटाले के कागजात सौंपे। उन्होंने बताया कि 24 किसानों को अभी तक यूपीएसआईडीसी ने मुआवजा नहीं दिया है, जबकि मुआवजे के लिए 2.33 करोड़ की रुपये की धनराशि आई थी। अन्य योजनाओं का लाभ देने का भी वादा किया था, लेकिन किसी योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला है।
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किसानों ने उठाए कई मुद्दे
इसके बाद इनर रिंग रोड पर हुए अधिग्रहण घोटाले का मुद्दा उठाया। तत्कालीन एसडीएम जेपी सिंह की संपत्ति की जांच करने की मांग उठाई। इनर रिंग रोड पर हुए भूमि अधिग्रहण के प्रपत्र सौंपे और मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।
फतेहाबाद रोड पर पावर ग्रिड के लिए अधिग्रहण के मामले में शर्तों को पूरा नहीं करने की शिकायत की। किसान भवन नहीं बनाने और उसकी धनराशि खर्च करने के बारे में बताया। कहा कि पावर ग्रिड बनने के बाद किसानों को मुफ्त बिजली देने का करार आज तक अधूरा है।
दोनों मामलों में प्रमुख सचिव ने बैठक के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया। वहीं लेदर पार्क प्रकरण की जांच एडीएम सिटी से कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ जे रीभा, एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश, किसान नेता श्याम सिंह चाहर, भाकियू जिलाध्यक्ष सोमवीर यादव आदि मौजूद रहे।
फतेहाबाद रोड पर पावर ग्रिड के लिए अधिग्रहण के मामले में शर्तों को पूरा नहीं करने की शिकायत की। किसान भवन नहीं बनाने और उसकी धनराशि खर्च करने के बारे में बताया। कहा कि पावर ग्रिड बनने के बाद किसानों को मुफ्त बिजली देने का करार आज तक अधूरा है।
दोनों मामलों में प्रमुख सचिव ने बैठक के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया। वहीं लेदर पार्क प्रकरण की जांच एडीएम सिटी से कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ जे रीभा, एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश, किसान नेता श्याम सिंह चाहर, भाकियू जिलाध्यक्ष सोमवीर यादव आदि मौजूद रहे।
