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Agra News: स्कूलों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन न हटने पर बिजली विभाग के अफसर लखनऊ में तलब
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समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से सवाल करते आश्वासन समिति के सभापति। स्रोत सूचना विभाग
आगरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति ने शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में आगरा और फिरोजाबाद मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। अध्यक्षता समिति के सभापति मो. जासमीर अंसारी ने की। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने में देरी पर सभापति ने नाराजगी जताई और बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों को लखनऊ तलब कर लिया। इस दौरान सदस्य मुकुल यादव मौजूद रहे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि 93 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही लाइनों को हटाने के लिए शासन ने पिछले साल अगस्त में ही बजट जारी कर दिया था। इसके बावजूद अब तक केवल 60 स्कूलों में ही काम पूरा हुआ है। 33 स्कूलों में खतरा बरकरार है। इस पर सभापति ने डीवीवीएनएल के एमडी और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण के साथ लखनऊ स्थित समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि पिछले तीन वर्षों से गरीब मजदूरों की बेटियों के सामूहिक विवाह आयोजित नहीं कराए गए हैं। सभापति ने सहायक श्रमायुक्त से इस पर जवाब-तलब करते हुए जल्द आयोजन कराने के निर्देश दिए। आगरा और फिरोजाबाद जेल की क्षमता विस्तार के कार्यों में सुस्ती पर भी समिति ने कड़ा रुख अपनाया और जेल प्रशासन को समिति के सामने पक्ष रखने को कहा। बैठक में संभागीय परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि अवैध रूप से एलपीजी सिलिंडर से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, सीडीओ प्रतिभा सिंह समेत दोनों जनपदों के अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि 93 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही लाइनों को हटाने के लिए शासन ने पिछले साल अगस्त में ही बजट जारी कर दिया था। इसके बावजूद अब तक केवल 60 स्कूलों में ही काम पूरा हुआ है। 33 स्कूलों में खतरा बरकरार है। इस पर सभापति ने डीवीवीएनएल के एमडी और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण के साथ लखनऊ स्थित समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि पिछले तीन वर्षों से गरीब मजदूरों की बेटियों के सामूहिक विवाह आयोजित नहीं कराए गए हैं। सभापति ने सहायक श्रमायुक्त से इस पर जवाब-तलब करते हुए जल्द आयोजन कराने के निर्देश दिए। आगरा और फिरोजाबाद जेल की क्षमता विस्तार के कार्यों में सुस्ती पर भी समिति ने कड़ा रुख अपनाया और जेल प्रशासन को समिति के सामने पक्ष रखने को कहा। बैठक में संभागीय परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि अवैध रूप से एलपीजी सिलिंडर से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, सीडीओ प्रतिभा सिंह समेत दोनों जनपदों के अधिकारी मौजूद रहे।
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