आगरा: प्रवेश से वंचित छात्रों को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने दी बड़ी राहत, बढ़ाई वेब पंजीकरण की तारीख

कुलपति प्रो. आलोक राय ने बताया कि 2021-22 सत्र में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया भी अगले महीने में शुरू कराई जाएगी। इसके लिए सभी कॉलेज के प्राचार्य और संस्थानों के निदेशकों से उनके अधीन रिक्त सीटों की जानकारी मांगेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बैठक हो गई है, जिसमें कार्ययोजना बना ली है। इसे लागू करने के लिए एक और बैठक कर अमल में लाया जाएगा।  

मीटर न लगवाने वाले कर्मचारियों से वसूला जाएगा दोगुना किराया
सोमवार को बृहस्पति भवन में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की वित्त विभाग की भी बैठक हुई, जिसमें आवास में बिजली का मीटर न लगाने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से दोगुना किराया वसूला जाएगा। वित्ताधिकारी एके सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से मिले आवासों में कई कर्मचारियों ने बिजली का मीटर नहीं लगाया है। इनको 31 अगस्त तक मीटर लगाने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद इनसे दोगुना किराया और हर माह किराए में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। जिन कर्मचारियों ने आवासों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको चिह्नित कर खाली करवाया जाएगा, विधिक कार्रवाई भी करेंगे। संस्थान निदेशक और विभागाध्यक्षों को एक बार विभिन्न खर्चों के लिए 1000 से 5000 रुपये कर दिए हैं। कुलसचिव-वित्ताधिकारी और परीक्षा नियंत्रक विभिन्न विभागीय कार्यों के खर्च 20 हजार से एक लाख रुपये कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण कैंटीन संचालक को किराए में 80 प्रतिशत छूट पर भी निर्णय हुआ। बैठक में कुलसचिव संजीव सिंह, परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. योगेंद्र सिंह, नामित सदस्य अरविंद नारायण मिश्र रहे।  

कार्य परिषद की बैठक आज
विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक आज होगी। इसमें परीक्षा समिति की प्रवेश से वंचित छात्रों के प्रवेश और वित्त समिति के निर्णयों को रखा जाएगा, जहां पर उनका अनुमोदन कर दिया जाएगा।

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