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Agra News: धाकरान के आसपास की जमीनों के दस्तावेज की होगी जांच
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आगरा। धाकरान चौराहे के पास सरकारी (नजूल) जमीन पर फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के जरिये भवन निर्माण का नक्शा पास कराने का मामला गहराता जा रहा है। खसरे के एक हिस्से को नजूल बताने के बावजूद नक्शा मंजूर कराने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन और आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने कड़ा रुख अपनाया है।
अब धाकरान ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्र के जमीनों के दस्तावेज की विस्तृत जांच होगी। इससे आसपास बने अन्य निर्माण कार्य भी जांच के दायरे में आ गए हैं। दरअसल, एमजी रोड स्थित धाकरान क्षेत्र में कीमती नजूल संपत्ति को निजी बताकर फर्जी एनओसी तैयार कराई गई थी। बिना विभागीय सत्यापन के इस फर्जी कागजात के दम पर एडीए से नक्शा स्वीकृत करा लिया गया। मामला सामने आने पर एडीए ने नक्शा निरस्त कर दिया है।
मामले में शामिल बिल्डर, आर्किटेक्ट व संबंधित कर्मचारियों पर प्राथमिकी कराने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि आरोपी पक्ष का कहना है उसने सिर्फ नक्शा पास कराने के लिए किसी को पैसे दिए। उसके पास कई साल पुरानी रजिस्ट्री है और जिस खसरे में उसकी जमीन को सरकारी बताया गया है, उसी खसरे में अन्य निर्माण पहले से हैं। आरोपी के इसी दावे के बाद प्रशासनिक जांच शुरू है।
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गुड़ की मंडी क्षेत्र में भी इसी तरह फर्जी एनओसी और कूटरचित दस्तावेज के सहारे सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण करने का बड़ा मामला सामने आया था, जो हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और शासन स्तर से भी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में फिर से न्यायिक स्तर पर किसी असहज स्थिति में फंसने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने आसपास की जमीनों की जांच शुरू कर दी है। एडीए उस क्षेत्र से संबंधित जारी एनओसी की पड़ताल कर रही है ताकि पास हुए नक्शों की जांच की जा सके।
वहीं, जिला प्रशासन भी पिछले सालों में जारी हुई एनओसी और दूसरे पत्रों को खंगाल रहा है। डीएम मनीष बंसल और एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जाने का मामला सामने आएगा तो उन पर बुलडोजर चलाने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अब धाकरान ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्र के जमीनों के दस्तावेज की विस्तृत जांच होगी। इससे आसपास बने अन्य निर्माण कार्य भी जांच के दायरे में आ गए हैं। दरअसल, एमजी रोड स्थित धाकरान क्षेत्र में कीमती नजूल संपत्ति को निजी बताकर फर्जी एनओसी तैयार कराई गई थी। बिना विभागीय सत्यापन के इस फर्जी कागजात के दम पर एडीए से नक्शा स्वीकृत करा लिया गया। मामला सामने आने पर एडीए ने नक्शा निरस्त कर दिया है।
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मामले में शामिल बिल्डर, आर्किटेक्ट व संबंधित कर्मचारियों पर प्राथमिकी कराने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि आरोपी पक्ष का कहना है उसने सिर्फ नक्शा पास कराने के लिए किसी को पैसे दिए। उसके पास कई साल पुरानी रजिस्ट्री है और जिस खसरे में उसकी जमीन को सरकारी बताया गया है, उसी खसरे में अन्य निर्माण पहले से हैं। आरोपी के इसी दावे के बाद प्रशासनिक जांच शुरू है।
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गुड़ की मंडी क्षेत्र में भी इसी तरह फर्जी एनओसी और कूटरचित दस्तावेज के सहारे सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण करने का बड़ा मामला सामने आया था, जो हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और शासन स्तर से भी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में फिर से न्यायिक स्तर पर किसी असहज स्थिति में फंसने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने आसपास की जमीनों की जांच शुरू कर दी है। एडीए उस क्षेत्र से संबंधित जारी एनओसी की पड़ताल कर रही है ताकि पास हुए नक्शों की जांच की जा सके।
वहीं, जिला प्रशासन भी पिछले सालों में जारी हुई एनओसी और दूसरे पत्रों को खंगाल रहा है। डीएम मनीष बंसल और एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जाने का मामला सामने आएगा तो उन पर बुलडोजर चलाने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।