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UP: एमजी रोड पर नया नियम, अब बस चालकों को नहीं चलेगी मनमानी; जिलाधिकारी ने दिए ये आदेश
Tue, 30 Jun 2026 10:21 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Tue, 30 Jun 2026 10:21 AM IST
सार
आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मुख्य मार्गों पर जाम लगाने वाली बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज करने की चेतावनी दी। उद्योग बंधु की बैठक में जरी-जरदोजी उद्योग को ओडीओपी योजना में शामिल कराने का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए गए।
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जिलाधिकारी मनीष बंसल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा के एमजी रोड स्थित शहर के मुख्य मार्गों पर यदि रोडवेज बसों के कारण जाम लगा तो नियमों का उल्लंघन करने वाली उन बसों को सीज किया जाएगा। सोमवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने यह चेतावनी दी।
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कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फाउंड्री नगर सैटेलाइट बस स्टैंड से संचालित होने वाली करीब 250 बसें निर्धारित स्थान पर ही खड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों की अन्य प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई।
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एत्मादपुर के गढ़ी महासिंह सब-स्टेशन से जुड़ी इकाइयों में पेड़ों की टहनियों से होने वाली लाइन ट्रिपिंग को रोकने के लिए 15,470 मीटर इंसुलेटेड केबल बिछाने का प्रस्ताव भेजा गया है। भगवती बाग फाउंड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण कार्य को नगर निगम और जल निगम के समन्वय से समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने आगरा के जरी-जरदोजी उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र सिंह सहित अन्य उद्यमी व अधिकारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फाउंड्री नगर सैटेलाइट बस स्टैंड से संचालित होने वाली करीब 250 बसें निर्धारित स्थान पर ही खड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों की अन्य प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई।
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जिलाधिकारी ने आगरा के जरी-जरदोजी उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र सिंह सहित अन्य उद्यमी व अधिकारी मौजूद रहे।
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