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आगरा न्यूज: बेसिक शिक्षा विभाग का हाल, मान्यता देने में अव्वल; कार्रवाई में फिसड्डी
Fri, 13 Oct 2023 12:51 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 13 Oct 2023 12:51 PM IST
सार
बेसिक शिक्षा विभाग का हाल भी गजब का है। हर साल बेहद उत्साह के साथ 80 से 100 नए स्कूलों को मान्यता देने वाला विभाग मान्यता प्रत्याहरण के नाम पर फिसड्डी रह जाता है।
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शिक्षक
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
आगरा में नए स्कूलों को मान्यता देने में अव्वल बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई करने में फिसड्डी है। स्कूलों पर कार्रवाई के लिए विभाग, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों पर निर्भर है। तभी तो महानिदेशक स्कूली शिक्षा के निर्देश के 14 दिन बीतने के बाद भी विभाग ने एक भी स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं की है। उल्टा कार्रवाई के नाम पर अपने ही खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस थमाया जा रहा है।
बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों काम कम और नोटिस ज्यादा चल रहे हैं। सत्र 2023-24 में विभाग ने मान्यता विहीन, मानक पूरे न करने वाले एक भी स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं की। महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने 29 सितंबर को आदेश जारी किए थे, जिसमें 10 अक्तूबर तक स्कूलों की जांच के लिए सघन अभियान चलाना था। साथ ही बगैर मान्यता संचालित स्कूलों को नोटिस और प्रति दिन के हिसाब से अर्थ दंड के निर्देश थे।
बेसिक शिक्षा विभाग ने ये आदेश हवा मेंं उड़ा दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी बीते दिनों कुछ स्कूलों को नोटिस जारी किए गए इसके बाद जिम्मेदार आगे की कार्रवाई करना भूल गए। ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल बेहद उत्साह के साथ 80 से 100 नए स्कूलों को मान्यता देने वाला विभाग मान्यता प्रत्याहरण के नाम पर फिसड्डी रह जाता है।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गोंड ने बताया कि स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं, आज उच्च न्यायालय में तारीख होने के कारण सही-सही संख्या नहीं बता पाऊंगा। विभाग की नजर ऐसे स्कूलों पर है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
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बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों काम कम और नोटिस ज्यादा चल रहे हैं। सत्र 2023-24 में विभाग ने मान्यता विहीन, मानक पूरे न करने वाले एक भी स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं की। महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने 29 सितंबर को आदेश जारी किए थे, जिसमें 10 अक्तूबर तक स्कूलों की जांच के लिए सघन अभियान चलाना था। साथ ही बगैर मान्यता संचालित स्कूलों को नोटिस और प्रति दिन के हिसाब से अर्थ दंड के निर्देश थे।
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बेसिक शिक्षा विभाग ने ये आदेश हवा मेंं उड़ा दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी बीते दिनों कुछ स्कूलों को नोटिस जारी किए गए इसके बाद जिम्मेदार आगे की कार्रवाई करना भूल गए। ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल बेहद उत्साह के साथ 80 से 100 नए स्कूलों को मान्यता देने वाला विभाग मान्यता प्रत्याहरण के नाम पर फिसड्डी रह जाता है।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गोंड ने बताया कि स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं, आज उच्च न्यायालय में तारीख होने के कारण सही-सही संख्या नहीं बता पाऊंगा। विभाग की नजर ऐसे स्कूलों पर है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।