कासगंज: कृषि कानूनों की वापसी का एलान, 'किसानों की बड़ी जीत', किसान नेता, राजनेता और किसान बोले देश हित में है निर्णय

किसान नेताओं की बात
कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। इसीलिए इनको वापस करने के लिए आंदोलन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस करने का ऐलान किया है। यह निर्णय सराहनीय है। प्रधानमंत्री को यह निर्णय पहले ही लेना चाहिए था। कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के प्रधानमंत्री ने भले ही देर से निर्णय लिया, लेकिन सही निर्णय लिया है, क्योंकि कृषि कानून किसी भी हाल में किसानों के हित में नहीं थे। प्रधानमंत्री का आभार है। श्यामवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन स्वराज 

किसानों की बात
कृषि कानून से क्या फायदे और क्या नुकसान होने थे। इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जिस प्रकार आंदोलन चल रहा था। उससे लग रहा था कि कानून किसानों के हित में नहीं है। इससे किसानों का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों की मांग पूरी करके किसानों को सम्मान दिया है। राकेश कुमार, किसान

किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है। देश को समृद्ध बनाने में किसान की मुख्य भूमिका है। कृषि कानून किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कानून दिखाई दे रहे थे। इसीलिए इनका विरोध चल रहा था। अब यह कानून वापस होने पर विरोध थम जाएगा। निर्णय सराहनीय है। सत्यप्रकाश सिंह, किसान 

पहले भी सही था निर्णय और अब भी सही है निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि प्रधान देश के किसानों के हित में कृषि कानूनों को लागू किया था। इन कानूनों से किसानों को फायदा होना था, लेकिन किसानों ने विरोध किया तो किसानों की भावनाओं की प्रधानमंत्री ने कद्र की और उनकी मांग को पूरा करते हुए कानून रद्द करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री सदैव ही किसानों के हित में निर्णय लेते हैं। भाजपा कभी भी किसी भी वर्ग के साथ द्वेष भावना नहीं करती है। केपी सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष भाजपा