जीएम ने कहा, अधिकारियों के दबाव के चलते 16 अगस्त को ही दे दिया था इस्तीफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी योजना में आगरा बमुश्किल से शामिल हो पाया था। वोटिंग के लिए शहरवासियों ने जहां जागरूकता अभियान चलाए थे। वहीं, विकास कार्यों के लिए सुझाव भी दिए थे। लंबी कवायद के बाद आगरा इसमें शामिल हो सका था। मगर, अधिकारियों ने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में इतनी रुचि नहीं ली। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक सिर्फ 130 करोड़ रुपये के कार्यों के ही टेंडर हुए हैं, जबकि 250 करोड़ रुपये के कार्यों के प्रस्ताव तैयार हैं। तमाम कार्यों के लिए विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं। ऐसे में अधिकांश कार्य लटके हुए हैं।

पिछले दिनों मंडलायुक्त द्वारा की गईं बैठकों में महाप्रबंधक के खिलाफ नाराजगी जताई थी। इसको लेकर उन्हें नोटिस दिए गए। कार्य में सुधार के लिए चेतावनी दी गई। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले कार्यों में प्रगति नहीं हो सकी। इधर, महाप्रबंधक अनुराग राठौर का कहना है कि अधिकारी अनावश्यक दबाव बनाते थे, इसलिए उन्होंने गत 16 अगस्त को ही पद से इस्तीफा दे दिया था। मगर, नगर निगम कर्मचारियों ने इसे रिसीव नहीं किया। बताया कि ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना इस्तीफा ई-मेल कर दिया था।