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Agra: कृष्णा कुंज कॉलोनी में 18 भवनों पर चला एडीए का बुलडोजर, बिल्डर ने अवैध रूप से किया था निर्माण

Thu, 17 Nov 2022 01:10 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 17 Nov 2022 01:10 PM IST
सार

बमरौली कटारा के पास 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से बन रही कृष्णा कुंज कॉलोनी में बने 18 भवनों को बुलडोजर से एडीए ने ध्वस्त किया। यहां अवैध रूप से निर्माण किया गया था। 

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ADA demolished 18 illegal buildings with bulldozers in Agra
बुलडोजर से ध्वस्त कराया अवैध निर्माण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध विकास प्राधिकरण की कार्रवाई बुधवार को लगातार तीसरे दिन जारी रही। बमरौली कटारा के पास 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से बन रही कृष्णा कुंज कॉलोनी में बने 18 भवनों को बुलडोजर से एडीए ने ध्वस्त किया। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कृष्णा कुंज में अवैध रूप से सड़क बना दी गई। प्लाटिंग हो रही 

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शहर में 500 से अधिक अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। जिनमें 254 कॉलोनियां एडीए के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पुरानी कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। नवविकसित कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। बुधवार को एडीए की प्रवर्तन टीम ताजगंज वार्ड स्थित बमरौली कटारा पहुंची। 
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बमरौली कटारा के गढ़ी गयाप्रसाद में अनिल शर्मा की ओर से अवैध रूप से कृष्णा कुंज कॉलोनी बनाई जा रही थी। कॉलोनी में सड़क डालकर प्लाटिंग हो रही थी। एडीए एप्रूव्ड का झांसा देकर प्लॉट बुक किए जा रहे थे। जिसकी शिकायत एडीए को मिली। भूतल पर 18 भवन बने मिले। जिन्हें एडीए ने बुलडोजर से ढहा दिया है।

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खरीदने से पहले कर लें जांच

एडीए सचिव गरिमा सिंह का कहना है कि अवैध कॉलोनियों से लोग सतर्क रहें। प्लॉट, भवन या दुकान खरीदने से पहले जांच लें प्रोजेक्ट एडीए से स्वीकृत है या नहीं। उन्होंने कहा कि लोग बिल्डर के झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि फील्ड कर्मियों से अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया जा रहा है। अवैध निर्माण व कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।

एडीए में दलालों पर नहीं रोक

जयपुर हाउस स्थित एडीए कार्यालय में उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने दलालों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, लेकिन दलालों की आवाजाही नहीं रुक रही। संपत्ति विभाग से लेकर जूनियर व असिस्टेंट इंजीनियर के कक्षों में दलालों को बैठा देखा जा सकता है। जनप्रहरी संस्था संयोजक नरोत्तम शर्मा का कहना है कि दलाल और अधिकारियों की मिलीभगत से शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं। बदले में अधिकारियों को मोटा कमीशन मिल रहा है।

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