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आईएलएस के बाद अब शेड्यूल फ्लाइट की तैयारी
Agra
Updated Fri, 16 Nov 2012 12:00 PM IST
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आगरा। खेरिया हवाई अड्डे पर आईएलएस की सुविधा मिलने से पर्यटन उद्योग को राहत मिली है। हालांकि, अभी तक शेड्यूल फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी हैं।
इस पर्यटन सीजन में खेरिया हवाई अड्डे पर आईएलएस सिस्टम की शुरुआत से पर्यटन उद्यमियों में खुशी है। हालांकि, वह इसे देर से उठाया कदम मान रहे हैं लेकिन इसके बाद भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि विमानों के आगरा से लौटने से खराब संदेश जा रहा था। आईएलएस के चालू होने के बाद से चार्टर प्लेन का लैंड करना शुरू हो गया है। बुधवार को एक और फ्लाइट आगरा पहुंची। अंतरराष्ट्रीय पहचान होने के बाद भी आगरा में शेड्यूल फ्लाइट नहीं हैं। इस सुविधा के बाद शेड्यूल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। वहीं, टर्मिनल का प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार के पास है। सिविल टर्मिनल की योजना के लिए उड्डयन मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से जमीन मांगी है। यदि प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे तो जल्द ही शेड्यूल फ्लाइट भी शुरू हो सकती हैं।
खेरिया हवाई अड्डे पर आईएलएस के शुरू होने से पर्यटन उद्योग को लाभ मिलेगा। अब प्रदेश सरकार को टर्मिनल के लिए उड्डयन मंत्रालय द्वारा मांगी गई 60 एकड़ जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। इससे ताजनगरी में पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।
राकेश चौहान, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
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इस पर्यटन सीजन में खेरिया हवाई अड्डे पर आईएलएस सिस्टम की शुरुआत से पर्यटन उद्यमियों में खुशी है। हालांकि, वह इसे देर से उठाया कदम मान रहे हैं लेकिन इसके बाद भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि विमानों के आगरा से लौटने से खराब संदेश जा रहा था। आईएलएस के चालू होने के बाद से चार्टर प्लेन का लैंड करना शुरू हो गया है। बुधवार को एक और फ्लाइट आगरा पहुंची। अंतरराष्ट्रीय पहचान होने के बाद भी आगरा में शेड्यूल फ्लाइट नहीं हैं। इस सुविधा के बाद शेड्यूल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। वहीं, टर्मिनल का प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार के पास है। सिविल टर्मिनल की योजना के लिए उड्डयन मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से जमीन मांगी है। यदि प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे तो जल्द ही शेड्यूल फ्लाइट भी शुरू हो सकती हैं।
खेरिया हवाई अड्डे पर आईएलएस के शुरू होने से पर्यटन उद्योग को लाभ मिलेगा। अब प्रदेश सरकार को टर्मिनल के लिए उड्डयन मंत्रालय द्वारा मांगी गई 60 एकड़ जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। इससे ताजनगरी में पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।
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राकेश चौहान, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन